काठमाडौँ उपत्यकाका नदी तथा खोला किनारबाट थप २० मिटर खाली गर्नुपर्ने मापदण्डविरुद्ध स्थानीय बासिन्दा विरोधमा उत्रिएका छन्।
सर्वोच्च अदालतले खोला किनारबाट २० मिटर क्षेत्र खाली गर्नुपर्ने फैसला गरेपछि त्यरविरुद्ध गैरन्यायिक सडक तथा मापदण्ड पीडित संघर्ष समितिको अगुवाइमा स्थानीय बासिन्दाले माइतीघरमा प्रदर्शन गरेका हुन्।
प्रदर्शनकारीहरूले मापदण्डका नाममा वर्षौंदेखि बसोबास गर्दै आएका स्थानीय बासिन्दालाई विस्थापित गर्न नहुने माग गरेका छन्। उनीहरूको भनाइमा उक्त मापदण्ड कार्यान्वयन भएमा खोला किनारका बस्तीमा बसोबास गर्ने हजारौँ परिवारको उठिबास लाग्नेछ। काठमाडौँ महानगरपालिकाले त्यससम्बन्धी सूचना जारी गरेपछि प्रभावित क्षेत्रका वासिन्दा आक्रोशित बनेका हुन् ।
संघर्ष समितिले वैकल्पिक व्यवस्था नगरी मापदण्ड लागू गर्दा ठूलो मानवीय समस्या सिर्जना हुने चेतावनी दिएको छ। समितिले सरकार र सम्बन्धित निकायसँग स्थानीयको समस्या सम्बोधन हुने गरी समाधान खोज्न आग्रह गरेको छ।
