नेकपा एमालेकी राष्ट्रिय सभा सदस्य सुमित्रा बिसीले सांसदहरूका स्वकीय सचिवको पद खारेज गर्ने निर्णयमा पुनर्विचार गर्न सरकारलाई आग्रह गरेकी छन् ।
राष्ट्रिय सभा अन्तर्गतको विधायन व्यवस्थापन समिति र सार्वजनिक नीति तथा प्रत्यायोजित विधायन समितिको आइतबारको संयुक्त बैठकमा बोल्दै उनले एकले अर्कोलाई देखाउन छाडेर सांसदका स्वकीय सचिवको पद यथावत आग्रह गरिन् ।
सांसदका स्वकीय सचिवको पद खारेजको सन्दर्भमा अर्थ मन्त्रालयले कानुन मन्त्रालय र कानुन मन्त्रालयले अर्थ मन्त्रालय देखाउने गरेको उनको भनाइ छ ।
खर्च कटौती अन्तर्गत वर्तमान अंतरिम सरकारले संघीय र प्रदेशका सांसदहरूले पाउँदै आएको स्वकीय सचिवको सुविधा खारेज गरिदिएको छ । यो निर्णयप्रति सांसदहरु असन्तुष्टि जनाउँदै आएका छन् ।
बैठकमा कानुन न्याय तथा संसदीय मामिलामन्त्री अनिल सिन्हा, कानुन न्याय तथा संसदीय मामिला मन्त्रालयका सचिव पाराश्वर ढुङ्गाना लगायतको उपस्थित रहेको थियो ।
