काठमाडौं, मंसिर १७ :
सर्वोच्च अदालतको संवैधानिक इजलासले एमालेले दायर गरेको प्रतिनिधिसभा विघटनविरुद्धको रिटमा कारण देखाउ आदेश जारी गरेको छ। पाँच न्यायाधीशको इजलासले बुधबार ७ दिन भित्र लिखित जवाफ पेश गर्न आदेश दिएको हो।
सर्वोच्च अदालतले यसअघि दर्ता भएका प्रतिनिधिसभा विघटनविरुद्धका रिटहरुसँगै उक्त रिटलाई राख्न आदेशसमेत दिएको छ। यद्यपि, एमालेले रिटमा अन्तरिम आदेश माग गरे पनि सर्वोच्चले त्यस्तो आदेश दिएन ।
प्रतिनिधिसभा पुन:स्थापना गर्नुपर्ने भन्दै एमालेका तर्फबाट तत्कालीन संसदीय दलका मुख्य सचेतक महेश बर्तौला र सचेतक सुनिता बरालले रिट दायर गरेका थिए। प्रधानमन्त्री सुशीला कार्कीको सिफारिसमा राष्ट्रपति रामचन्द्र पौडेलले भदौ २७ मा प्रतिनिधिसभा विघटन गरेका थिए।
