सरकारले संवैधानिक परिषद् सम्बन्धी अध्यादेश–२०८२ जारी गर्न राष्ट्रपति रामचन्द्र पौडेलसमक्ष सिफारिस गरेको छ। मंगलबार बसेको मन्त्रिपरिषद् बैठकले ‘संवैधानिक परिषद् (काम, कर्तव्य, अधिकार र कार्यविधि) सम्बन्धी (पहिलो संशोधन) अध्यादेश, २०८२’ जारी गर्न राष्ट्रपतिसमक्ष सिफारिस गर्ने निर्णय गरेको हो।
प्रधानमन्त्री तथा मन्त्रिपरिषद् कार्यालयका स्रोतका अनुसार, वर्तमान विषम परिस्थितिमा केही संवैधानिक पदाधिकारीहरूको नियुक्ति आवश्यक भएपछि संवैधानिक सुनुवाइसम्बन्धी अवरोध हटाउन अध्यादेश ल्याइएको हो।
अध्यादेशको मस्यौदा अनुसार, निर्वाचनपछि प्रतिनिधिसभा गठन भएपछि संसदीय सुनुवाइ समितिबाट अनुमोदन नपाएमा पदमुक्त हुने व्यवस्था गरिने संवैधानिक पदाधिकारीहरूको नियुक्ति सिफारिस गर्न सकिने व्यवस्था समावेश गरिएको छ। साथै, गणपूरक संख्याको विषयमा पनि प्रावधान राखिएको छ, जसअनुसार उपस्थित सदस्यहरूको बहुमतको राय निर्णायक हुने उल्लेख छ। हाल संवैधानिक परिषद् ६ सदस्यीय छ।
संवैधानिक परिषद्सम्बन्धी संशोधन विधेयक पहिले संघीय संसद्को दुवै सदनबाट पारित भइसकेको थियो। तर, प्रमाणीकरणका लागि गत ३१ असारमा राष्ट्रपति समक्ष पुगेको उक्त विधेयक राष्ट्रपति पौडेलले संविधानको मर्म, लोकतान्त्रिक मूल्य र विश्वव्यापी अभ्यासका दृष्टिले प्रतिकूल रहेको भन्दै पुनर्विचारका लागि फिर्ता पठाएका थिए।
