सरकारले ११ देशका राजदूत फिर्ता बोलाउने निर्णय तत्काल कार्यान्वयन नगर्न सर्वोच्च अदालतले अन्तरिम आदेश जारी गरेको छ ।
सर्वोच्च अदालतका न्यायाधीश शारङ्गा सुवेदी र श्रीकान्त पौडेलको इजलासले सो निर्णयमा पर्याप्त कारण नदेखिएको भन्दै अन्तरिम आदेश जारी गरेको हो।
अदालतले भनेको छ, ‘ राजदूतहरूको कार्यकाल अझ बाँकी छ, तर किन फिर्ता बोलाउनुपर्यो भन्ने कारण मन्त्रिपरिषद्को निर्णयमा उल्लेख छैन।’
साथै १७ देशका लागि एकैपटक सिफारिस भएका राजदूतमध्ये ११ जनालाई मात्र फिर्ता बोलाउने निर्णयको औचित्य पनि देखिएन, आदेश भनिएको छ।
असोज ३० गते बसेको मन्त्रिपरिषद् बैठकले चीन, जर्मनी, इजरायल, मलेसिया, कतार, रुस, साउदी अरब, स्पेन, बेलायत, अमेरिका र जापानका लागि रहेका राजदूतलाई कात्तिक २० भित्र फिर्ता बोलाउने निर्णय गरेको थियो।
सरकारले ११ देशका राजदूतलाई फिर्ता बोलाएर अस्ट्रेलिया, भारत, डेनमार्क, श्रीलंका, दक्षिण कोरिया र दक्षिण अफ्रिकाका राजदूतहरूलाई भने यथावत राखेको थियो।
