बिहीबार, १९ कात्तिक २०८३ सक्रिय अपडेट सक्रिय सिफारिस
ट्रेन्डिङ
#स्वदेशी फूल बिक्री#३३ स्थान तोकियो#नेपाल बार एसोसिएसन#अध्यक्ष प्राडा. विजयप्रसाद मिश्र#मन्त्री सोविता गौतम#मेलमिलापकर्ता#न्यायाधीश#दुर्घटना#प्रधानमन्त्री दैवी प्रकोप उद्धार कोष#यु-१९ महिला क्रिकेट#नेपालले हङकङलाई हरायो#मन्त्री खडकराज पौडेल#दमकलमा प्राविधिक समस्या#कागेश्वरी मनोहरा#दमकल सेवा#युनिसेफ#बालबालिकामैत्री जलवायु#थप लगानी गर्न युनिसेफको सुझाव#टक्सारमा सर्वसाधारणको भीड#सुनको असर्फी र चाँदीका मेडालियन #स्वदेशी फूल बिक्री#३३ स्थान तोकियो#नेपाल बार एसोसिएसन#अध्यक्ष प्राडा. विजयप्रसाद मिश्र#मन्त्री सोविता गौतम#मेलमिलापकर्ता#न्यायाधीश#दुर्घटना#प्रधानमन्त्री दैवी प्रकोप उद्धार कोष#यु-१९ महिला क्रिकेट#नेपालले हङकङलाई हरायो#मन्त्री खडकराज पौडेल#दमकलमा प्राविधिक समस्या#कागेश्वरी मनोहरा#दमकल सेवा#युनिसेफ#बालबालिकामैत्री जलवायु#थप लगानी गर्न युनिसेफको सुझाव#टक्सारमा सर्वसाधारणको भीड#सुनको असर्फी र चाँदीका मेडालियन
राजनीति

जेनजी आन्दोलन छानबिन आयोगविरुद्ध दायर रिटमा सर्वोच्चको कारण देखाऊ आदेश

अध्यक्ष कार्की, सदस्यद्वय शर्मा र भण्डारीलाई छलफलका लागि डाकियो
सक्रिय न्युज संवाददाता सक्रिय न्युज संवाददाता · बुधबार, १२ कात्तिक, २०८२ मा प्रकाशित
जेनजी आन्दोलन छानबिन आयोगविरुद्ध दायर रिटमा सर्वोच्चको कारण देखाऊ आदेश
काठमाडौं, कात्तिक १२ :

जेनजी आन्दोलन छानबिन आयोगका अध्यक्ष गौरीबहादुर कार्कीसहितका पदाधिकारीहरूविरुद्ध दायर रिटमा सर्वोच्च अदालतले कारण देखाऊ आदेश जारी गरेको छ।

बुधबार न्यायाधीश नृपध्वज निरौलाको एकल इजलासले अधिवक्ता विपिन ढकालले दायर गरेको रिटमाथि प्रारम्भिक सुनुवाइ गर्दै आयोगका अध्यक्ष कार्की, सदस्य विज्ञानराज शर्मा र विश्वेश्वरप्रसाद भण्डारीलाई कारण देखाऊ आदेश जारी गर्दै छलफलका लागि झिकाउने आदेश दिएको हो।

रिट निवेदक ढकालले आयोगका दुई पदाधिकारीहरू पूर्वाग्रही र तटस्थ नभएको दाबी गर्दै उनीहरूलाई काम कारबाही गर्नबाट रोक लगाउन माग गरेका थिए। रिटमा आयोगका पदाधिकारीहरूले प्राकृतिक न्यायको सिद्धान्त उल्लङ्घन गरेको आरोप लगाइएको छ।

रिटमा भनिएको छ, अध्यक्ष कार्कीले छानबिन गर्नुपर्ने विषयमा आफैं समाचार सेयर गर्नु र अन्तर्वार्ता दिनु स्वच्छ सुनुवाइको सिद्धान्त विपरीत भएको छ।

निवेदकले निवेदनको अन्तिम टुंगो नलागेसम्म कार्कीसहित आयोगका पदाधिकारीहरूलाई कुनै पनि कार्य नगर्न वा नगराउन अन्तरिम आदेश दिन माग गरेका छन्।

जेनजी आन्दोलनपछि भएको जनधनको क्षतिबारे छानबिन गर्न सरकारले विशेष अदालतका पूर्वअध्यक्ष गौरीबहादुर कार्कीको अध्यक्षतामा आयोग गठन गरेको थियो।

यो समाचार पढेर तपाईंलाई कस्तो लाग्यो ?

सम्बन्धित समाचार

थप समाचार