लुम्बिनी प्रदेश सरकारले आर्थिक अनुशासन र मितव्ययिता कायम गर्न १४ बुँदे निर्देशन जारी गरेको छ।
मुख्यमन्त्री चेतनारायण आचार्यले आर्थिक अनुशासन र मितव्ययिता कायम गर्न कर्मचारी तहमा उक्त निर्देशन जारी गर्नुभएको हो। प्रदेश सरकारका विभिन्न मन्त्रालय तथा मातहतका कार्यालयको सेवालाई प्रभावकारी बनाउन निर्देशन जारी गरिएको हो।
मुख्यमन्त्री आचार्यले मुख्यमन्त्री तथा मन्त्रिपरिषद् कार्यालयबाट तयार भएको निर्देशन स्वीकृत गरी निर्देशन जारी गर्नुभएको हो।
सेवा प्रवाहमा ढिलासुस्ती भए नागरिकले गुनासो गर्ने र त्यसलाई सम्बोधन गर्नेगरी योजना बनेको उहाँले बताउनुभयो।
बहानाबाजी गर्ने, काम नगर्ने, सेवाग्राहीको समस्या नसुन्ने, सम्बोधन नगर्नेजस्ता समस्या आउन नदिन, आर्थिक अनुशासन र मितव्ययिता कायम गर्न निर्देशन जारी गरेको उहाँको भनाई छ।
प्रदेशस्थित निकाय तथा कार्यालयहरूले सेवा प्रवाहको प्रभावकारिता अभिवृद्धि गर्न, आर्थिक गतिविधिमा मितव्ययिता कायम गर्न, खरिद एवं जिन्सी व्यवस्थापन, सूचना व्यवस्थापन एवं गुनासोको प्रभावकारी सम्बोधन गर्न, निकायगत समन्वय, अनुगमन एवं प्रतिवेदनका साथै सार्वजनिक जवाफदेहिता र सुशासन प्रवर्द्धनका लागि निर्देशन जारी गरिएको छ ।
चालु आर्थिक वर्षको नीति तथा कार्यक्रम र बजेटको उद्देश्य प्राप्तिका लागि प्रदेश सरकारका निकाय तथा कार्यालयले वार्षिक विकास कार्यक्रमको कार्यायोजना बनाएर कार्यान्वयनको चरणमा लागेको प्रदेश सरकारले जनाएको छ ।
