एच वान बी भिसामा लगाइएको नयाँ अमेरिकी शुल्कले मानवीय असर पार्ने भारतको चेतावनी

भारतीय सरकारले अमेरिकाको सीपयुक्त कामदार भिसा एच वान बी को लागि आवेदन दिने आवेदकहरूलाई लाग्ने नयाँ १ लाख डलर शुल्कले मानवीय असर पार्ने चेतावनी दिएको छ।

राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रम्पले शुक्रबार नयाँ शुल्क २१ सेप्टेम्बरदेखि लागू हुने गरी आदेश दिएका छन् ।  जुन अहिले लिइँदै आएको शुल्कभन्दा ६० गुणा बढी हो। यस कार्यक्रम अन्तर्गत भारतका कामदारहरूले सबै भन्दा धेरै सीप युक्त भिसा पाएका छन् । जुन कुल जारी भएका भिसामध्ये करिब ७० प्रतिशतभन्दा बढी छ ।

केही अमेरिकी प्राविधिक कम्पनीहरूले आफ्ना एच वान बी भिसा धारी कर्मचारीहरूलाई अमेरिका बाहिरै भए तुरुन्त फर्किन वा भित्रै बसि रहन सल्लाह दिएका थिए। तर ह्वाइट हाउसले शनिबार स्पष्ट पारेको थियो कि यो नयाँ शुल्क हाल जारी भइसकेको र नवीकरणका लागि आवेदनमा लागू हुने छैन।

शनिबार भारतीय परराष्ट्र मन्त्रालयले दिएको विज्ञप्तिमा शुल्कले परिवारमा विघटन ल्याई मानवीय असर पार्ने उल्लेख गरिएको छ । भारतीय सरकारले अमेरिकी अधिकारीहरूले यी अवरोधहरूलाई उचित तरिकाले सम्बोधन गर्ने आशा गरेको पनि बताएको छ।

सीप युक्त कामदारहरूको आदानप्रदानले दुबै देशलाई ठुलो योगदान पुर्याएको भन्दै दुवै देशका नीति निर्माताहरूले आपसी फाइदालाई ध्यानमा राखेर हालका कदमहरूको मूल्याङ्कन गर्ने जनाइएको छ। विज्ञप्तिमा भनिएको छ “यी आपसी फाइदामध्ये दुई देश बीचको बलियो जनसंपर्क पनि पर्छ।”

ट्रम्प प्रशासनले गत महिना भारतले रूसबाट तेल खरिद गरेको कारण भारी शुल्क लगाएको थियो। त्यस यता दुवै देश बीच तनाव पूर्ण व्यापार वार्ता भइरहेको छ। अमेरिकी व्यापार प्रतिनिधि कार्यालयका अनुसार २०२४ मा अमेरिकाले भारतमा ४१.५ अर्ब डलरको सामान निर्यात गरेको थियो भने भारतबाट झण्डै दोब्बर अर्थात् ८७.३ अर्ब डलर आयात गरेको थियो।

शनिबार भारतीय सरकारले आफ्नो वाणिज्य मन्त्री पीयूष गोयल सोमबार अमेरिकामा व्यापार वार्ताका लागि जाने बताएको छ ।

एच वान बी कार्यक्रममा यति ठूलो परिवर्तन सानो समय सीमाभित्र गर्नाले विश्वभरका व्यवसाय, पेशागत कामदार र विद्यार्थीहरूमा ठूलो अनिश्चितता सिर्जना भएको भारतको प्रमुख व्यापारिक संस्था नास्कोमले बताएको छ।

यस योजनामा सुधार ल्याउँदै व्हाइट हाउसले भनेको छ कि भिसाहरूको सही तरिकाले प्रयोग भएको छैन। केही भिसा अमेरिकी तलब घटाउन र सूचना प्रविधिका कामहरू बाहिर पठाउन दुरुपयोग भएको तथ्यांक देखिएको दाबी गरिएको छ।

तर आदेशले राष्ट्रिय हितमा भए अपवाद दिन सकिने व्यवस्था पनि गरेको छ भनी ह्वाइट हाउसले जनाएको छ।