शुक्रबार, २० कात्तिक २०८३ सक्रिय अपडेट सक्रिय सिफारिस
ट्रेन्डिङ
#काठमान्डु गोर्खाज#सानदार जित#संसदीय सुनुवाइ शुक्रबार#प्रस्तावित चार न्यायाधीश#मिनेन्द्र रिजाल#कांग्रेसले प्रतिवाद गर्ने#सभापति रवि लामिछाने#लुम्बिनीको उत्कृष्ट जित#सभापति गगनकुमार थापा#पद्माकुमारी अर्याल#सुरक्षा प्रमुख#प्रधानमन्त्रीलाई ब्रिफिङ#स्वदेशी फूल बिक्री#३३ स्थान तोकियो #काठमान्डु गोर्खाज#सानदार जित#संसदीय सुनुवाइ शुक्रबार#प्रस्तावित चार न्यायाधीश#मिनेन्द्र रिजाल#कांग्रेसले प्रतिवाद गर्ने#सभापति रवि लामिछाने#लुम्बिनीको उत्कृष्ट जित#सभापति गगनकुमार थापा#पद्माकुमारी अर्याल#सुरक्षा प्रमुख#प्रधानमन्त्रीलाई ब्रिफिङ#स्वदेशी फूल बिक्री#३३ स्थान तोकियो
राजनीति

मन्त्रिपरिषद्‍मा दलका प्रतिनिधि राख्न राष्ट्रपतिले दिएको सुझाव प्रधानमन्त्रीद्वारा अस्वीकार

गैरराजनीतिक व्यक्तिमात्रै रहने, मन्त्रिपरिषद्‍ बढीमा ११ सदस्यीय हुने
सक्रिय न्युज संवाददाता सक्रिय न्युज संवाददाता · मंगलबार, ३१ भदौ, २०८२ मा प्रकाशित
मन्त्रिपरिषद्‍मा दलका प्रतिनिधि राख्न राष्ट्रपतिले दिएको सुझाव प्रधानमन्त्रीद्वारा अस्वीकार
काठमाडौं, भदौ ३१ :

अन्तरिम सरकारकी प्रधानमन्त्री सुशीला कार्कीले राजनीतिक दलका प्रतिनिधिहरूलाई समावेश गरी मन्त्रिपरिषद् विस्तार गर्न राष्ट्रपति रामचन्द्र पौडेलले दिएको सुझाव अस्वीकार गरेकी छिन्।

बीबीसी नेपाली सेवासँगको कुराकानीमा प्रधानमन्त्री कार्कीले राष्ट्रपति पौडेलले सबै राजनीतिक दलबाट एक/एक जना प्रतिनिधि लिएर बृहत् मन्त्रिपरिषद् बनाउन सुझाव दिएको बताउँदै प्रधानमन्त्री कार्कीले आफूले त्यसलाई उपयुक्त नठानेर अस्वीकार गरेको बताइन्।

उनले भनिन्, ‘राष्ट्रपतिज्यूले भन्नु भएको थियो, हरेक राजनीतिक दलका एक/एक जना सदस्य लिएर मन्त्रिमण्डल बनाउनुहोस्। मैले भने, ‘त्यो राम्रो हुँदैन। जो गैरराजनीतिक व्यक्ति हुन्छ, उसलाई समावेश गर्नुपर्छ।’

प्रधानमन्त्री कार्कीले आफू नेतृत्वको मन्त्रिपरिषद् सानो, समावेशी र दक्ष व्यक्तिहरूको संयोजनमा बन्ने स्पष्ट पारिन्। ‘अब हामीले बनाउने मन्त्रिपरिषद् समावेशी हुनुपर्नेछ। बढीमा १०/११ जना मात्रै रहनेछन्। एक जनालाई दुईवटाभन्दा बढी मन्त्रालय दिइँदैन,’ उनको भनाइ छ।

जेनजी आन्दोलनपछि कांग्रेस र एमालेको समर्थनमा बनेको केपी शर्मा ओली नेतृत्वको सरकार ढलेपछि प्रधानमन्त्री कार्कीको नेतृत्वमा फागुन २१ गते अन्तरिम सरकार गठन भएको हो।

प्रधानमन्त्री कार्की नेतृत्वको सरकारलाई निष्पक्ष, समावेशी र स्वतन्त्र रूपमा निर्वाचन सम्पन्न गराउने जिम्मेवारी दिइएको छ।

यो समाचार पढेर तपाईंलाई कस्तो लाग्यो ?

सम्बन्धित समाचार

थप समाचार