शुक्रबार, २० कात्तिक २०८३ सक्रिय अपडेट सक्रिय सिफारिस
ट्रेन्डिङ
#प्रस्तावित न्यायाधीश बागचन्द#धनतेरस#राष्ट्रपति रामचन्द्र पौडेल#ओहोदाको प्रमाणपत्र पेस#प्यान कार्ड तथा प्रमाणपत्र वितरण#कागेश्वरी मनोहरा नगरपालिका#साताको कार्यप्रगति विवरण#नेपाल पत्रकार महासंघ#राष्ट्रपतिको ध्यानाकर्षण#टिपर सञ्चालनमा रोक#सभापति रवि लामिछाने#सर्वोच्च अदालतमा दर्ता#दानबहादुर कार्की#गोकर्णबाट पक्राउ#सुजन तामाङ#एसएसपी दिलीप घिमिरे #प्रस्तावित न्यायाधीश बागचन्द#धनतेरस#राष्ट्रपति रामचन्द्र पौडेल#ओहोदाको प्रमाणपत्र पेस#प्यान कार्ड तथा प्रमाणपत्र वितरण#कागेश्वरी मनोहरा नगरपालिका#साताको कार्यप्रगति विवरण#नेपाल पत्रकार महासंघ#राष्ट्रपतिको ध्यानाकर्षण#टिपर सञ्चालनमा रोक#सभापति रवि लामिछाने#सर्वोच्च अदालतमा दर्ता#दानबहादुर कार्की#गोकर्णबाट पक्राउ#सुजन तामाङ#एसएसपी दिलीप घिमिरे
राजनीति भिडियो

‘२५ वटा सामाजिक सञ्जाल सूचीकृत हुन बाँकी, सूचीकृत हुन खर्च नलाग्ने’

सूचीकृत हुन नआएका सामाजिक सञ्जाल निष्क्रिय हुँदै जाने
सक्रिय न्युज संवाददाता सक्रिय न्युज संवाददाता · बिहीबार, १९ भदौ, २०८२ मा प्रकाशित
‘२५ वटा सामाजिक सञ्जाल सूचीकृत हुन बाँकी, सूचीकृत हुन खर्च नलाग्ने’
काठमाडौं, भदौ १९ :

सञ्चार तथा सूचना प्रविधिमन्त्री पृथ्वीसुब्बा गुरुङले आजसम्म सूचीकृत हुन नआएका सामाजिक सञ्जाललाई निष्क्रिय हुने बताएका छन् ।

सञ्चार तथा सूचना प्रविधि मन्त्रालयमा आज पत्रकारहरुसँग कुरा गर्दै मन्त्री गुरुङले सूचीकृत हुन नआएका सामाजिक सञ्जाललाई निष्क्रिय गराउन नेपाल दूरसञ्चार प्राधिकरणलाई निर्देशन दिइसकेको बताए ।

मन्त्री गुरुङले भने, ‘तोकिएको समयभित्र सूचीकृत गर्न नआउने सामाजिक सञ्जाललाई नेपालभित्र निष्क्रिय गराउन र सूचीकरण गरेको क्षणदेखि पुनःसक्रिय गराउन नेपाल दूरसञ्चार प्राधिकरणलाई निर्देशन दिइसकेको छ ।’

अब नेपालमा कुन-कुन सामाजिक सञ्जाल चल्छन् ?

मन्त्री गुरुङले करिब २५ वटा सामाजिक सञ्जाल सूचीकृत हुन आउनुपर्ने र सूचीकृत गर्नका लागि कुनै पनि खर्च नलाग्ने बताए ।

‘सात दिनभित्र दर्ता गर्न आउनु भनेका थियौँ, त्यो मिति आजसम्म थियो, आजकै मितिदेखि सामाजिक सञ्जाल निष्क्रिय गराउँछौं’, मन्त्री गुरुङले भने, ‘मुलुकमा कर तिरेको छ कि छैन भनेर सूचीकृत गर्न खोजेको होइन, सामाजिक सञ्जालका कारण भएको अपराधीकरण, सामाजिक सांस्कृतिक क्षेत्रमा खलल पार्ने खालको काम गरेको छ, पैसा तिर्ने कुरा आएको छैन ।’

सर्वोच्च अदालतले प्रधानन्यायाधीशसहितको बृहत पूर्ण इजलासले अदालतको अवहेनासम्बन्धी मुद्दामा २०८० वैशाख १२ मा स्वदेशी तथा विदेशी उत्पतिका अनलाइन तथा सामाजिक सञ्जाल प्लेटफर्महरुलाई सञ्चालन पूर्व अनिवार्य सम्बन्धित निकायमा सूचीकरण गर्न नेपाल सरकारको नाममा आदेश दिएको थियो । 

यो समाचार पढेर तपाईंलाई कस्तो लाग्यो ?

सम्बन्धित समाचार

थप समाचार