लामो रस्साकस्सीपछि संसदीय समितिले सहमति जुटाएको विद्यालय शिक्षा विधेयक यतिबेला सदनमा पेस भएको छ । तर उक्त विधेयमा आफूहरुका माग सम्बोधन नभएको भन्दै शिक्षहरु आन्दोलनमा उत्रिएको छन् । निजी विद्यालय सञ्चालक पनि विधेयक सच्चाउन माग गर्दै केही दिनदेखि आन्दोलनमै छन् ।
विधेयकमा सरकारले ‘निजी विद्यालयलाई गैरनाफामूलक बनाउनुपर्ने’ र ‘पूर्ण छात्रवृत्ति उपलब्ध गराउनुपर्ने’सहितका केही प्रावधान समावेश गरेपछि आन्दोलित बनेका निजी विद्यालय सञ्चालकहरुले चरणबद्ध आन्दोलनकै घोषणा गरेका हुन् । उनीहरुले विधेयकबाट विवादित विषय नहटाए आन्दोलनलाई कडा बनाउने चेतावनी पनि दिएका छन् । उनीहरूले भदौ १८ गतेसम्म माग सम्बोधन नभए देशभरका निजी विद्यालय अनिश्चितकालसम्म बन्द गर्ने बताएका छन् ।
प्याब्सन, एनप्याब्सन, हिसान र अपेनलगायत निजी विद्यालयका छाता संगठनहरूले ‘विद्यालयलाई गैरनाफामूलक बनाउनुपर्ने’ र ‘पूर्ण छात्रवृत्ति उपलब्ध गराउनुपर्ने’ प्रावधानले निजी क्षेत्रलाई निरुत्साहित गर्ने मात्र नभई गुणस्तरीय शिक्षा प्रभावित हुने दाबी गर्दै विधेयकप्रति आपत्ति जनाएका छन् ।
यदि सरकारले भदौ १८ गतेसम्म आफ्ना माग सम्बोधन नगरे अनिश्चितकालसम्म विद्यालय बन्द गर्ने चेतावनी पनि दिएका छन् । उक्त आन्दोलनप्रति सक्रिय न्युजले लिएको चासोमा प्याब्सनका अध्यक्ष कृष्ण अधिकारीले दिएको प्रतिक्रिया यस्तो छ ।
विद्यालय शिक्षा विधेयकको विरोधमा प्याब्सन आन्दोलित छ, तपाईंहरुको असन्तुष्टि के कुरामा हो ?
हाम्रो आन्दोलन २/३ विषयमा केन्द्रित छ । पहिलो कम्पनीमा रहेका विद्यालयलाई क्रमश: गैरनाफामूलक हुनेछन्, भन्ने वाक्यांश ऐनमा उल्लेख छ, कम्पनी कहिल्यै पनि गैरनाफामूलक हुन सक्दैनन् ।
दोस्रो छात्रवृत्तिमा हाम्रो आपत्ति छ । हामी १० प्रतिशत छात्रवृत्ति दिन्छौ भनेपछि सरकारले ऐनमा पूर्ण छात्रवृत्ति भन्ने वाक्यांश राख्यो त्यसमा खाजा, पोसाक, कापी-कलम, पाठ्यपुस्तक, परीक्षा शुल्क, गाडीलगायत उल्लेख छ । त्यो हामी दिन सक्दैनौं हामीले १० प्रतिशत छात्रवृत्ति भर्ना र मासिक शुल्कमा मात्रै दिन सक्छौं । कक्षा १२ सम्म निजी विद्यालयमा पढेका विद्यार्थीलाई सीटीईभीटी, एमबीबीएसलगायतमा समावेश नगराउने भन्ने अन्यायपूर्ण प्रावधान समावेश गरिएको छ । यसको विरुद्धमा हाम्रो आन्दोलन हो ।
विद्यार्थी र अभिभावकसँगबाट घुँडा टेक्नेगरी शुल्क उठाउने अनि १० प्रतिशत छात्रवृत्ति दिनुपर्दा आन्दोलन ?
हामी त्यस्तो घुँडा कसरी टेकायौं र ? गरिब परिवारले आफ्ना बच्चा निजीमा पढाउँदैनन् । सरकारी विद्यालयमा पढाउँछन् । निजी विद्यालयमा पढाउने बच्चाहरु सबै सम्पन्नशाली परिवारकै बच्चा हुन् । उनीहरुले आफ्ना बच्चालाई कापी-किताब किन्न नसक्ने भन्ने नै हुँदैन । तर हामीले त्यसमा पनि १० प्रतिशत छात्रवृत्ति त दिइरहेकै छौं, भर्ना र मासिक शुल्कमा ।
त्यसमाथि सरकारी विद्यालयमा सरकारले विभिन्न तालिमलगायत बाहनामा रकम वितरण गरिरहेको हुन्छ । निजी विद्यालयलाई सरकारले कुनै पनि शैक्षिक तालिमलगायतमा सहभागी नै गराउँदैन । अनि हामीहरुले भर्ना, मासिक शुल्क र परीक्षा शुल्कबाहेक अन्य शीर्षकमा रकम लिँदैनौं । यदि सरकारले भनेबमोजिम पूर्ण छात्रवृत्तिमा जाने हो भने निजी विद्यालय कसरी चल्न सक्छन् ? कि निजी विद्यालय बन्द नै गर्ने सरकारको उदेश्य हो भने पनि भन्नुपर्यो । विकल्प दिनुपर्यो ।
विधेयक सदनमा पुगिसकेको छ ? सच्चिने देख्नुहुन्छ ?
सदनमा जानु भनेको नै छलफलका लागि जाने हो । सदनबाट पारित भए पनि माथिल्लो सदन छ । त्यहाँ छलफल होला । त्यहाँबाट माग सम्बोधन हुनेमा हामी विश्वस्त छौं । यदि त्यहाँ पनि छलफल नगरी हाम्रा माग सम्बोधन नगरी यहि हालतमा विधेयक पारित भएको खण्डमा त हामी पूर्ण रुपले पठनपाठन ठप्प पारेर आन्दोलनमा उत्रिनुको विकल्प छैन । सोहीअनुसारै हामीले आन्दोलन घोषणा गरेका हौं । यदि पठनपाठन बन्द गर्नुपर्ने अवस्था आएको खण्डमा लाखौं विद्यार्थीको पढाइ प्रभावित हुनेछ । यसतर्फ सरकार सचेत बन्न जरुरी छ ।
अहिले प्याब्सनमा आबद्ध विद्यालय र विद्यार्थी कति छन् ?
हामीसँग आबद्ध निजी विद्यालय करिब १४ हजार छन् । ती विद्यालयमा अध्ययनरत विद्यार्थी ३० लाख बढी छन् । उनीहरुको भविष्य निर्धारण गर्ने पठनपाठनमा सरकारले नै अहिले खेलबाड गर्न खोज्दै छ । यसविरुद्ध हामी आन्दोलित बनेका छौं ।
माग सम्बोधन भएन र सरकारले यतिकैमा विधेयक पारित गरेर ऐनमा लग्यो भने ?
यदि सरकार त्यसरी लाग्यो भने ३०औं लाख विद्यार्थीको भविष्यमाथि खेलबाड हो । हामी पठनपाठन बन्द गरेर आन्दोलनमा उत्रिन्छौं । भदौ १८ गतेसम्म माग सम्बोधन नभए देशभरका निजी विद्यालय अनिश्चितकालसम्म विद्यालयमा पठनपाठन नै बन्द गछौं । त्यसबाट उत्पन्न जुनसुकै परिस्थिति र विद्यार्थीको भविष्यको जिम्मेवारी सरकारले लिनुपर्छ ।
२०२८ सालमा जारी ऐन ५०/५५ वर्षसम्म परिमार्जन हुन सकेन यदि यतिबेला पनि हाम्रो माग पूरा नभए फेरि त्यति नै समय हुर्नपर्ने हुन सक्छ त्यस अर्थमा हामी माग सम्बोधन नभएसम्म पछि हट्न सक्दौनौं ।
यतिका ५०/५५ वर्षमा बल्ल शिक्षा ऐन जारी हुन थालेको छ, तपाईंहरुका कारणले फेरि थप पछाडि धकेलिने अवस्था आयो भने ?
त्यो त सरकारले जान्नुपर्छ हामी त्यो नहोस् भन्नेमा छौं तर सरकार त्यही चाहन्छ भने हाम्रो के लाग्छ ? सरकारको यो शैलीले अहिले पनि ऐन आओस् नआओस् हामीलाई मतलब हुँदैन ।
हामीहरुले जति गर्न सक्छौं, त्यति गछौं, नसक्ने भार बोक्न सक्दैनौं । बोर्डिङमा बच्चा पढाउने अभिभावक गरिब होइनन्, उनीहरुले आफ्ना बच्चालाई कापी-कलम किन्न नसक्ने छैनन् । हामी भर्ना र मासिक शुल्कमा भन्दा अन्य प्रयोजनमा १० प्रतिशत छात्रवृत्ति दिन सक्दैनौं । हामी यही देशका नागरिक हौं, विदेशबाट आएर विद्यालय खोलेका होइनौं । सरकारले जुन व्यबहार देखाएको छ यो खेदजनक छ ।
त्यसो भए यसको समाधानको बाटो के हुन सक्छ ?
एकदमै सहज छ, पहिलो कम्पनीमा रहेका विद्यालय क्रमश: गैरनाफामूलक हुनेछन् भन्ने शब्द हटाउनुपर्यो, दोस्रो छात्रवृत्तिमा समावेश पूर्ण छात्रवृत्ति भन्ने शब्द हटाउनुपर्यो र तेस्रो निजी विद्यालयमा कक्षा १२ सम्म अध्ययन गरेका विद्यार्थी पनि सीटीईभीटी, एमबीबीएसलगायत पढ्न विश्व विद्यालयमा भर्ना हुन पाउने व्यवस्था गर्नुपर्यो ।
यदि सरकारले तपाईंहरुका माग सम्बोधन नगरी ऐन जारी गर्यो भने ?
हामी सब ठप्प पारेर आन्दोलनमा उत्रिन्छौं । ‘विद्यालयलाई गैरनाफामूलक बनाउनुपर्ने’ र ‘पूर्ण छात्रवृत्ति उपलब्ध गराउनुपर्ने’ भन्ने प्रावधान विधेयकबाट नहटेसम्म कुनै पनि हालतमा पछि हट्दैनौं । सरकारले ल्याएको यस्तो प्रावधानले हामीहरु निजी क्षेत्रलाई निरुत्साहित गर्ने मात्र होइन गुणस्तरीय शिक्षा नै प्रभावित हुदैछ ।
हामीले दिएको अल्टिमेटमभित्र माग सम्बोधन हुनेमा अझै पनि आशावादी छौं । यदि सरकार पेलेर जाने नीति ल्याउँछ भने हामी देशभर निजी विद्यालयमा पठनपाठन ठप्प पारेर आन्दोलनमा होमिन्छौं । हामीहरु पनि यहि देशका नागरीक हौं सरकारले निजी विद्यालय सञ्चालकमाथि कुदृष्टि राख्न मिल्दैन । यदि पूर्ण रुपले पठनपाठन ठप्प पार्ने अवस्था आयो भने त्यसले गम्भीर असर पार्ने निश्चित छ । यसबाट उत्पन्न परिस्थितिको जिम्मा सरकारले नै लिनुपर्छ ।
