राष्ट्रिय सभाको विधायन व्यवस्थापन समिति बैठकमा निजामती विधेयकमा २ वर्षको कुलिङ पिरियड राख्ने सहमति भएको छ।
शनिबारको बैठकमा निजामती कर्मचारीहरूको अवकाशपछि सरकारी नियुक्तिमा जानका लागि २ वर्षको कुलिङ पिरियड राख्ने सहमति भएको हो।
सांसदहरूले कुलिङ अफ पिरियड राजपत्राङ्कित उच्च तहका कमचारी (मुख्यसचिव, सचिव, सहसचिव) लाई लागू हुने तर सोभन्दा मुनिको कर्मचारीलाई लागू नहुने व्यवस्थामा सहमति जनाएका छन् । ‘कुलिङ अफ पिरियड’ को व्यवस्था अनुसार, कर्मचारीहरूले आफ्नो अवकाशपछि तत्कालै अन्य सरकारी पदमा नियुक्ति पाउने छैनन् ।
समिति सभापति तुलसाकुमारी दाहालले समितिमा सहमति भएका व्यवस्थालाई भाषा मिलाएर प्रतिवेदन लेखन गर्न समिति सचिवालयलाई निर्देशन दिइन्। यो व्यवस्था निजामती सेवासम्बन्धी विधेयकमा समावेश गरिनेछ।
समिति सदस्य बेदुराम भुसालका अनुसार, प्रतिनिधिसभाबाट भएको गल्तीलाई सच्याउने र कुलिङ अफ पिरियड राख्ने सहमति प्राप्त भएको छ। उनले भने, ‘२ वर्षको कुलिङ अफ पिरियड राख्ने सर्वसम्मत सहमति भएको छ।’ यस सहमतिको आधारमा अब निजामती सेवासम्बन्धी विधेयक अघि बढ्नेछ।
