नेपाल सरकारको नीति तथा कार्यक्रम र बजेट कार्यान्वयनको माइलस्टोनमा गृह मन्त्रालय पहिलो भएको छ । आर्थिक वर्ष ०८१/८२ का लागि तोकिएको माइलस्टोनमा गृह मन्त्रालय पहिलो भएको हो । आर्थिक, पूर्वाधार,शासकीय सुधार र सामाजिक क्षेत्रको माइलस्टोनामा गृह मन्त्रालय उत्कृष्ट देखिएको छ ।
तोकिएको १०६ वटा माइलस्टोनमा गृह मन्त्रालयले ९३ माइलस्टोन पुरा गरेको छ भने १३ माइलस्टोनको काम जारी छ । शासकीय सुधारका क्षेत्रमा गृह मन्त्रालयले ८८ प्रतिशत प्रगति हासिल गरेको छ ।
उक्त प्रगति पछिल्लो ५ वर्षयताकै उच्च हो । माइलस्टोनको निकायगत प्रगति प्रवृतिमा शासकीय सुधार क्षेत्रमा ०७७/७८ मा ८६.८, ०७८/७९ मा ६४.५, ०७९/८० मा ६९.१, ०८०/८१ मा ६८ प्रतिशत मात्र थियो । शासकीय सुधारमा प्रधानमन्त्री कार्यालयले ७७, रक्षाले ५७, संघीय मामिलाले ८७, कानुनले ७६ र परराष्ट्र मन्त्रालयले माइलस्टोनमा ७६ प्रतिशत प्रगति हासिल गरेको छ ।
यस्तै माइलस्टोनको निकायगत प्रगति प्रवृत्ति आर्थिक क्षेत्रमा अर्थ मन्त्रालयको ५७, कृषिको ७४, उद्योगको ५६, पर्यटनको ७७, वनको ७२ र भूमिको ७८ प्रतिशत छ । यता पूर्वाधारको क्षेत्रतर्फको माइलस्टोनमा भौतिक पूर्वाधार मन्त्रालयले ३६, ऊर्जा मन्त्रालयले ५६, सहरी मन्त्रालयले ४५, खानेपानी मन्त्रालयले ७२, सञ्चार मन्त्रालयले ६५ प्रतिशत नतिजा निकालेको छ ।
गृहमन्त्री रमेश लेखकले नीतिगत र कानुनी सुधारलाई पहिलो प्राथमिकता दिएको उनको सचिवालयले दाबी गरेको छ । सोहीअनुसार गृह प्रशासनले अपराध अनुसन्धान तथा फैसला कार्यान्वयन, प्रहरीमा सेवा-प्रवाहका लागि डेस्क स्थापना, महाशाखा गठन तथा लागुऔषधविरुद्ध महाभियान सञ्चालन, विपद् व्यवस्थापन, भूकम्पपछिको पुनर्निर्माण, राजस्व चुहावट, सीमा अपराध नियन्त्रण लगायत काममा पाएको सफलता माइलस्टोनमा देखिएको छ ।
