भूमि सम्बन्धी विधेयकमाथि छलफल भएको छ । प्रतिनिधि सभाको कृषि, सहकारी तथा प्राकृतिक स्रोत समितिमा भूमि सम्बन्धी केही नेपाल ऐनलाई संशोधन गर्न बनेको विधेयकको प्रतिवेदनमाथि छलफल भइरहेको छ ।
प्रतिवेदनमा आएको भाषा अस्पस्ट रहेको भन्दै सांसदहरूले असन्तुष्टि जनाएका हुन् ।कांग्रसका सांसद वीरबहादुर बलायरले भूमि विधेयकमा दुविधायुक्त भाषा प्रयोग गरिएकोप्रति आपत्ति जनाए ।
रास्वपाका सांसद अशोक चौधरीले पनि अहिले सांसदहरूले नै विधेयकको भाषा नबुझ्दा पछि कार्यान्वयन कसरी हुन सक्ला? भनी प्रश्न गरे ।
यस्तै माओवादी केन्द्रकी सांसद रुपा शोसी चौधरीले विधेयको ड्राफ्ट नै प्रष्ट नभएको भन्दै आपत्ति जनाइन्
गत बिहीबार समितिले साढे पाँच घण्टासम्म छलफल गरेर विधेयकमाथिको दफावार छलफल सकाएको थियो ।प्रस्तावित विधेयकमा भूमि ऐन २०२१, राष्ट्रिय निकुञ्ज तथा वन्यजन्तु संरक्षण ऐन २०२९ र वन ऐन २०७६ मा संशोधन गर्ने प्रस्ताव छ ।
सांसदहरूले राखेका संशोधन प्रस्तावलाई आधार बनाएर विधेयकको प्रतिवेदन तयार पार्ने जिम्मेवारी भूमि व्यवस्था, सहकारी तथा गरिबी निवारण मन्त्रालय, वनत तथा वातावरण मन्त्रालय र संसदीय समितिको सचिवालयलाई दिइएको छ । आज यो विधेयक पारित गर्ने तयारी गरिएको छ ।
