वैकल्पिक विकास वित्त परिचालनसम्बन्धी विधेयक देशको आर्थिक रूपान्तरणका लागि महत्वपूर्ण रहेको सांसदहरुले धारणा राखेका छन् ।
सिंहदरबारमा शुक्रबार बसेको प्रतिनिधिसभाको अर्थ समितिमा विधेयकमाथिको छलफलमा सहभागी हुँदै सांसदहरुले यस्तो धारणा व्यक्त गरेका हुन् । विधेयकले दिगो विकासका लागि नयाँ वित्तीय स्रोतको ढोका खोल्ने उनीहरुको विश्वास छ । बैठकमा नेपाली कांग्रेसका सांसद ज्ञानेन्द्रबहादुर कार्कीले विधेयक केवल कानुनी प्रक्रिया मात्र नभएर नेपालको आर्थिक रूपान्तरणको दिशामा निर्णायक पहल भएको बताए । उनले मुलुकको दिगो विकासका लागि अर्बौं रुपैयाँ लगानीको आवश्यकता रहेको उल्लेख गर्दै विधेयक पास भएपछि स्रोत जुटाउन सहज हुने विश्वास व्यक्त गरे ।
उनले भने, ‘यो एउटा विधेयक मात्रै नभएर नेपालको आर्थिक रुपान्तरणको दिशामा एउटा पहल हो भन्ने लाग्छ । यो विधेयक नविन र बहुआयामिक वित्तीय स्रोतहरुको परिचालन गर्नका निमित्त एउटा कानूनी आधार तयार गर्ने पनि प्रयास हो ।’
उनले मुलुकको समृद्धिका लागि आन्तरिक राजस्व, वैदेशिक अनुदान वा ऋण मात्र पर्याप्त नभएको उल्लेख गर्दै विधेयकले नवीन र बहुआयामिक वित्तीय स्रोतको परिचालनको कानुनी आधार बनाउने बताए ।
नेकपा एमालेका सांसद वासुदेव घिमिरेले निजी क्षेत्र र सरोकारवालाहरूमा विधेयकले उत्साह सिर्जना गरेको बताए । अहिलेको परिप्रेक्षमा ऋणमा आधारित पुँजीगत खर्च भइरहेको डरलाग्दो अवस्थामा वैकल्पिक स्रोतको खोजी गर्न यो विधेयक कोसेढुंगा साबित हुने विश्वास व्यक्त गरे । ‘वैकल्पिक विकास वित्त परिचालन सम्बन्धमा जुन ऐन निर्माण हुँदै छ । यसले आम निजी क्षेत्र र सरोकारवाला निकाय उत्साहित भएको मैले पाएको छु,’ उनले भने, ‘चालु आर्थिक वर्षमा हामीले १९ सय ६४ अर्ब रुपैयाँ हामीले परिचालन गर्ने भनेका छौं । यो एकदमै डरलाग्दो अवस्था हो भन्न सकिन्छ । हामीले ऋण लिएर यत्रो परिचालन गर्दा समस्या भइरहेको छ । त्यसकारण यो विधेयक पारित भइसकेपछि हामीलाई आवश्यक पर्ने बजेट प्रबन्ध गर्न सकिने आकलन मैले गरेको छु ।’
यस्तै नेकपा माओवादी केन्द्रका सांसद हितराज पाण्डेले विधेयकलाई तीनवटै भौगोलिक अवस्थामा रहेको जनसंख्यालाई स्थिर राख्ने गरी समृद्ध बनाउनुपर्ने बताए । उनले पहाड र हिमालबाट बसाइँ सरेर सहरकेन्द्रित हुने प्रवृत्तिको अन्त्य गर्न सरकारले के सोचेको छ ? भन्दै प्रश्नसमेत गरे । उनले समानतामा आधारित विकास गरेर बढ्दो बसाइँ-सराइको अवस्थालाई नियन्त्रण गर्ने गरी ऐन बनाउन जरुरी रहेको पनि बताए ।
‘मधेस, पहाड र हिमाल हाम्रो तीनवटा भूगोल छ । त्यहाँ माथिबाट जनसंख्या सरेर तल सहरतिर आउने अवस्था छ । अब त्यो जनसंख्यालाई त्यही अड्याउने बारेमा वैकल्पिक विकासवित्तसम्बन्धीका आयोजना कस्ता हुन्छन् । यो कुरालाई सम्बोधन गर्न सक्छन् कि सक्दैनन् । त्यसका लागि हामीले हिमाल र पहाडमा पनि सहर बनाउनुपर्ने देखियो नि,’ उनले भने, ‘वनस्पती, पर्यटन विकास र ऊर्जालगायत क्षेत्रमा जोड्ने कुरा कसरी हुने होला ? यसरी बसाइँसराइ गरेर त जम्मै सहर झर्ने अनि विदेश जाने कुराहरु हुन थाल्यो । यसको नियन्त्रणका लागि परियोजना छनोटको बारेमा के हो ?’
सरकारले ऋणपत्र, स्वपुँजी कोष र अन्य वित्तीय उपकरणमार्फत वैकल्पिक विकास वित्त परिचालन गर्न यो विधेयक अघि सारेको हो । बैठकमा बोल्ने अधिकांश सांसदले विधेयकलाई समृद्ध बनाएर पास गर्नुपर्ने धारणा राखे ।
