सत्तारूढ दलसमेत आबद्ध १६ विद्यार्थी संगठनले अविलम्ब विद्यालय शिक्षा ऐन जारी गर्न सरकारसँग जोडदार माग गरेका छन्।
संयुक्त विज्ञप्ति जारी गर्दै नेविसंघ, अनेरास्ववियु, अखिल क्रान्तिकारीलगायतका संगठनहरूले विद्यार्थीमैत्री र सहभागितामूलक विधेयक तत्काल अगाडि बढाउन आग्रह गरेका हुन्। माग पूरा नभए संयुक्त संघर्षका कार्यक्रम घोषणा गर्ने चेतावनी पनि विज्ञप्तिमा दिइएको छ।
पाँच बुँदे मागमा प्रमुखरूपमा विद्यालय शिक्षा ऐन तत्काल जारी गर्नुपर्ने, माध्यमिक तहसम्मको शिक्षा निःशुल्क गर्नुपर्ने, शिक्षक नियुक्ति शतप्रतिशत खुला प्रतिस्पर्धाबाट मात्र गर्नुपर्ने, विधेयक विद्यार्थी संगठनसँग छलफलपछि मात्र पास गर्नुपर्ने, र विश्वविद्यालयहरूमा विद्यार्थी कल्याण परिषद्को निर्वाचन गर्नुपर्ने उल्लेख छ।
विज्ञप्तिमा भनिएको छ, ‘विद्यालय शिक्षा विधेयक विद्यार्थीहरूको प्रत्यक्ष सरोकारको विषय भएकाले संयुक्त विद्यार्थी संगठनको सहभागितामा सर्वपक्षीय संवाद, वार्ता र छलफलबाट मात्र विधेयक अघि बढाउनुपर्ने हाम्रो स्पष्ट माग हो।’
शिक्षक नियुक्तिमा प्रस्तावित ६० प्रतिशत आन्तरिक र ४० प्रतिशत खुला प्रतिस्पर्धाको व्यवस्थाको पनि विद्यार्थी संगठनहरूले आलोचना गरेका छन्। सरकारले अघिल्लो पटक शिक्षा ऐन जारी गर्ने प्रतिबद्धता जनाए पनि विद्यार्थीका मुद्दा र सुझावलाई बेवास्ता गरेको भन्दै उनीहरूले असन्तुष्टि पोखेका छन्।
