संघीय निजामती सेवा विधेयकमा कुलिङ पिरियडसम्बन्धी प्रावधानमा गडबडी भएको विषयमा गठित संसदीय विशेष छानबिन समितिले प्रारम्भिक प्रतिवेदन तयार पारेको छ।
प्रतिवेदनलाई अन्तिम रूप दिन समिति सदस्यहरू सक्रिय छन्। समितिले प्रतिवेदनमा यस विषयलाई 'गम्भीर लापरबाही' र 'मानवीय त्रुटी' दुवैका रूपमा व्याख्या गरेको छ। प्रतिवेदन आइतबारभित्र टुंगो लगाएर सोमबार बस्ने प्रतिनिधिसभाको बैठकमा पेश गर्ने तयारी समिति सदस्यहरूले बताएका छन्।
प्रतिनिधिसभाले गत असार २३ गते राज्य व्यवस्था तथा सुशासन समितिले तयार पारेको निजामती सेवा विधेयकको प्रतिवेदनमा कुलिङ पिरियड निष्कृय हुने भाषा प्रयोग भएको भन्दै शंका उत्पन्न भएपछि संसदीय विशेष छानबिन समिति गठन गरेको थियो।
समितिमा नेपाली कांग्रेस, नेकपा (एमाले), माओवादी केन्द्र, राष्ट्रिय स्वतन्त्र पार्टी (रास्वपा), र राष्ट्रिय प्रजातन्त्र पार्टी (राप्रपा)का सांसदहरू छन्। समितिलाई सुरुमा २१ दिनको म्याद दिइएको थियो, तर समय अपुग भएपछि थप ७ दिन दिइएको थियो। उक्त समय आइतबार सकिँदैछ।
समितिले पछिल्लो एक साता विभिन्न पक्षसँगको छलफलपछि प्रारम्भिक प्रतिवेदन तयार पारेको हो। प्रतिवेदनमा यस्तो त्रुटि भविष्यमा नदोहरियोस् भनेर संलग्नहरूलाई सचेत गराउने सिफारिस पनि गरिएको छ।
समितिको प्रारम्भिक प्रतिवेदन अनुसार विधेयकको दफा ८२ मा निजामती कर्मचारीहरूले अन्यत्र सेवा गर्न नपाउने उल्लेख थियो। तर, पछि सांसदहरूले संशोधन प्रस्ताव पेस गर्दै विशिष्ट र प्रथम श्रेणीका अवकाशप्राप्त कर्मचारीहरूलाई दुई वर्षसम्म सरकारी वा संवैधानिक पदमा नियुक्ति नपाउने कुलिङ पिरियडको व्यवस्था थपिएको थियो।
