सरकारद्वारा मधेस प्रदेशलाई सुक्खा संकटग्रस्त क्षेत्र घोषणा गरिएलगत्तै ऊर्जा, जलस्रोत तथा सिँचाइमन्त्री दीपक खड्काले मन्त्रालयअन्तर्गतका सबै विभाग तथा निकायलाई ढिलाइ नगरी तत्काल राहतको उपाय अवलम्बन गर्न निर्देशन दिएका छन् ।
मन्त्रालयमा आइतबार आयोजना गरिएको आपत्कालीन उच्चस्तरीय बैठकमा मन्त्री खड्काले जलस्रोत तथा सिँचाइ मन्त्रालयअन्तर्गतका सचिवहरु सुरेश आचार्य एवं सरिता दवाडी, नेपाल विद्युत् प्राधिकरणका कार्यकारी निर्देशक हितेन्द्रदेव शाक्य, सिंचाइ विभागका महानिर्देशक सन्जीव बराललगायत सहसचिव, उपसचिव तथा प्रविधिकहरूसँग छलफल गर्दै मधेस प्रदेशका आठ जिल्लामा सिँचाइ र खानेपानीको समस्या समाधानमा केन्द्रित हुन निर्देशन दिए ।
‘कागजी प्रक्रिया, टेन्डर झन्झट, खरिद प्रणालीको जटिलताभन्दा माथि उठेर, जुनसुकै कानुनी विकल्प प्रयोग गरेर भए पनि जनतालाई तत्काल राहत दिनुस्,’ मन्त्री खड्काले भने, ‘जनताको खेत सुक्दै छन्, गाग्री रित्तिँदै छन्, अब मन्त्रालयको कुनै पनि एकाइ निष्क्रिय भएर बस्न मिल्दैन ।’
उनले सिँचाइका लागि डिप बोरिङ, सोलार पम्प, अस्थायी मोटर सेट तथा पाइपलाइन बिछ्याउनेजस्ता उपाय तत्काल सुरु गर्न निर्देशन दिए । साथै खेतमा ढिलो रोपाइँ गर्नुपरे पनि कम पानीमा उच्च उत्पादन दिन सक्ने उन्नत जातका धानको बिउ तथा आवश्यक कृषि उपकरणहरूसमेत किसानसम्म पुर्याउन सम्बन्धित निकायहरूलाई निर्देशन दिइएको छ ।
‘समयको हरेक क्षण निर्णायक छ,’ मन्त्री खड्काले भने, ‘सिँचाइका साथै खानेपानीका लागि पनि आवश्यक संयन्त्र र साधन प्रयोग गरेर जनतालाई सहजता दिनुहोस् । राजधानीमा बसेर निर्देशन मात्रै दिने बेला होइन, अब काम देखाउने बेला हो ।’
बैठकमा सहभागी भएका प्राविधिक र पदाधिकारीहरूले मन्त्रालयको निर्देशन तत्काल कार्यान्वयन गर्ने प्रतिबद्धता जनाएका छन् । मन्त्री खड्काले अब हरेक चौबीस घण्टामा प्रगति विवरण बुझाउने व्यवस्था पनि सुरु गर्न निर्देशन दिएका छन् ।
