अर्थ समितिमा नयाँ स्टक एक्सचेन्जबारे छलफल भएको छ ।
समितिको बिहीबारको बैठकमा राष्ट्रिय स्वतन्त्र पार्टीका सांसद स्वर्णिम वाग्लेले स्टक एक्सचेन्जबारे आफूले अर्थ समितिबाट दिएको पहिलेको निर्देशनमा फरक मत राखेको बताए । दोस्रो स्टकको गेम भ्रष्टाचार गर्न नै रहेको पहिले युवराज खतिवडाले बताएको सम्झँदै उनले पुँजीवादी व्यवस्थामा आर्थिक संस्थाहरु कब्जामा जान दिन नहुने धारणा राखे ।
वाग्लेकाअनुसार केहीलाई पोस्ने गरेर नयाँ एक्सचेन्ज ल्याइए २०८४ मा आफ्नो पार्टीले खारेज गर्ने चेतावनी पनि दिए । आईपीओको खेलमा धितोपत्र बोर्डका अध्यक्ष नै मुछिनु राम्रो नभएको उनको भनाइ छ । हाइड्रो, होटेलहरु आईपीओ जारी गरेर सहकारीजस्तै भाग्ने खतरा देखिएको सांसद वाग्लेले बताए । घाटामाथि घाटामा गएका कम्पनीहरुलाई आईपीओमा लगेर साना लगानीकर्ता लुट्ने नियामकीय निकायहरुको खेल रहस्यमय भएको वाग्लेले बताए । उनले भने, ‘नेप्सेलाई पुनर्संरचना गरौं, निजी सहभागिता बढाउने ध्यान छैन । अहिले नयाँ लाइसेन्स दिन ध्यान जानु प्रिपेड भ्रष्टाचार नै हो भन्ने मलाई लाग्यो ।’
पूर्वअर्थमन्त्री ज्ञानेन्द्रबहादुर कार्कीले धितोपत्र बोर्डको कमजोरीले पुँजीबजारबाट साना लगानीकर्ता लाभान्वित हुन नसकेको बताए । पुँजीबजारको अवस्था उत्तारचढावमा रहेको र साना लगानीकर्ता निराश भएको भन्दै उनीहरु लाभान्वित हुनसक्ने वातावरण बनाउनुपर्ने उनले बताए । उनका अनुसार नियामक निकायका कारण लगानीकर्ता निराश हुनुपर्ने अवस्था रहनुहुँदैन । उनले भने, ‘पुँजी बजारलाई पारदर्शी, सुरक्षित, व्यवस्थित कसरी बनाउन सकिन्छ गम्भीर हुनुपर्यो । साना लगानीकर्तामा उत्साह थप्ने काम गर्नुपर्यो ।’
पूर्वअर्थमन्त्री वर्षमान पुनले घाटामा गएका कम्पनीलाई प्रिमयर सेयर जारी गर्न विगतमा दिइएका कारण साना लगानीकर्ताको लगानी जोखिममा परेको बताए । उनले सेबोनले अनुमति दिनु गल्ती रहेको बताउँदै यस्ता गल्तीले लगानीकर्तामाथि गम्भीर आघात पुगेको दाबी गरे ।
सांसद पुनले नेप्सेको पुनःसंरचना गर्दा ५१ प्रतिशत निजी क्षेत्रलाई दिएर गर्नुपर्ने बताए । हतार गरेर पुनर्संरचना गर्ने, नयाँ कम्पनी ल्याउनु हुँदैन । ‘सेबोनले अनुमति दियो करोडौं रकम उठ्यो, ती कम्पनीका कारण लगानीकर्ताको रकम बढ्न सकेन । लेखा समितिले नेटवर्थ देखाउँदै रोक्यो राम्रो गर्यो,’ उनले भने, ‘क्षेत्राधिकारको विषयमा दुईवटा समिति बसेर छलफल गर्ने लेखा समिति र अर्थ समितिका विषयमा देखिएका कार्यक्षेत्रबारे दुई समितिबीच छलफल हुनुपर्छ ।’
नेपाली कांग्रेसका सांसद डा. प्रकाशशरण महतले पनि हचुवाका भरमा नयाँ कम्पनी ल्याउन नहुनेमा जोड दिए । उनले भने, ‘सरकारले पनि नेप्से चलाउनु हुँदैन । त्यो ठीक होइन । ब्रोकरले चलाउने पनि बेठीक हो । पुनःसंरचनाको प्रस्ताव अर्थ मन्त्राललाई पठाएको त्यसलाई बृहत् स्वामित्व हुनुभएन । विज्ञहरुले चलाउने भनेर कुरा आयो । कसरी जाने यसमा गम्भीर भएर छलफल गरेर मात्रै नयाँ दिने वा नदिने टुंगोमा पुग्नुपर्छ ।’
राष्ट्रिय प्रजातन्त्र पार्टीका प्रमुख सचेतक ज्ञानबहादुर शाहीले स्वार्थसमूहको दबाबमा बजारमा नयाँ कम्पनी ल्याउन खोजिएको बताए । उनले कसैको दबाबमा स्टेक एक्सचेन्ज ल्याइए कार्टेलिङ बढ्ने र जनताको लगानी झन् डुब्ने खतरा रहेको बताए । उनकाअनुसार अहिलेको स्टक एक्सचेन्जलाई बलियो बनाउनतर्फ लाग्नुपर्छ ।
नेकपा एकीकृत समाजवादीका प्रमुख सचेतक मेटमणि चौधरीले धितोपत्र बोर्डका अहिलेसम्मका अध्यक्षमाथि प्रश्न उठेको र अहिलेका अध्यक्षसमेत अछुतो नरहेको दाबी गरे । नियुक्तिको प्रक्रियादेखि अहिलेसम्म सन्तोषनारायण श्रेष्ठमाथि प्रश्न उठ्नु राम्रो नभएको उनको भनाइ छ । ‘आफ्नो भाइको ट्रेड टावरलाई फास्ट ट्रायकबाट आईपीओ दिनुभयो, तर अरुलाई नदिएको भन्ने छ, खास के हो ?’ चौधरीको प्रश्न छ ।
उनले बोर्डका अध्यक्षमाथि कमिसन मागेकोसम्म आरोप लागेको र यसको जवाफ दिनुपर्ने बताए । गरिब दीनदुःखीले लगानीकर्ता फस्ने गरी धनीमानीलाई उकास्नेगरी धितोपत्र बोर्डले नीति लिएको आरोप लगाए । कमोडिटी मार्केट रोक्नुको कारण पनि उनले माग गरे ।
यसैगरी राष्ट्रिय स्वतन्त्र पार्टीका सांसद विराजभक्त श्रेष्ठले धितोपत्र बजार संवेदनशील क्षेत्र भएकाले ६० लाख मान्छे आबद्ध भएको संस्था भएकाले खेलबाड गर्न आग्रह गरे । कानुनहरु जनप्रतिनिधिले बनाउने की स्वार्थ समूहले बनाउने गम्भीर प्रश्न उठिरहेको बताउँदै श्रेष्ठले पछिल्लो समय धितोपत्र बोर्डको विश्वसनीयतामाथि प्रश्न उठेको बताए ।
उनले धितोपत्रमा बिचौलियाको प्रभाव देखिएको, नीतिगत चलखेल देखिएको बताए । सहकारी जस्तै संवेदनशील क्षेत्र भएकाले संवेदनशील हुन जरुरी रहेको उनको भनाइ छ ।
