शुक्रबार, २० कात्तिक २०८३ सक्रिय अपडेट सक्रिय सिफारिस
ट्रेन्डिङ
#सभापति रवि लामिछाने#सर्वोच्च अदालतमा दर्ता#दानबहादुर कार्की#गोकर्णबाट पक्राउ#सुजन तामाङ#एसएसपी दिलीप घिमिरे#जेन्जी नागरिक अभियान#आनी छोइङ डोल्मा#यमपञ्चक#भाइटीका#सुनचाँदी#मूल्यमा उतारचढाव#राष्ट्रपतिसँग सभामुखको भेटवार्ता#कालीगण्डकी करिडोर सडक#सुक्खा पहिरो खस्दा सडक अवरुद्ध#कुकुरसहित प्रहरीको चेकिङ#मादल#पेसा ‘सङ्कटमा’ #सभापति रवि लामिछाने#सर्वोच्च अदालतमा दर्ता#दानबहादुर कार्की#गोकर्णबाट पक्राउ#सुजन तामाङ#एसएसपी दिलीप घिमिरे#जेन्जी नागरिक अभियान#आनी छोइङ डोल्मा#यमपञ्चक#भाइटीका#सुनचाँदी#मूल्यमा उतारचढाव#राष्ट्रपतिसँग सभामुखको भेटवार्ता#कालीगण्डकी करिडोर सडक#सुक्खा पहिरो खस्दा सडक अवरुद्ध#कुकुरसहित प्रहरीको चेकिङ#मादल#पेसा ‘सङ्कटमा’
राजनीति स्वास्थ्य

देशभरका अस्पतालमा आकस्मिकबाहेकका सम्पूर्ण सेवा बन्द, बिरामी मारमा

उपभोक्ता अदालतले पछिल्लो समय केही ग्रान्डी अस्पताल र चिकित्सकमाथि ५७ लाख १९ हजार क्षतिपूर्तिसहित कारबाहीको फैसला गरेको थियो ।
सक्रिय न्युज संवाददाता सक्रिय न्युज संवाददाता · सोमबार, २३ असार, २०८२ मा प्रकाशित
देशभरका अस्पतालमा आकस्मिकबाहेकका सम्पूर्ण सेवा बन्द, बिरामी मारमा
काठमाडौं, असार २३ :

उपभोक्ता अदालतले चिकित्सकीय अभ्याससम्बन्धी मुद्दामा गरेको कारबाहीको निर्णयप्रति गम्भीर असहमति जनाउँदै नेपाल चिकित्सक सङ्घले आज देशभरका अस्पताल तथा स्वास्थ्य संस्थामा आकस्मिकबाहेकका सम्पूर्ण सेवा बन्द गरेका छन् ।

देशकै जेठो वीर अस्पतालमा अहिले ‘फलोअप’का बिरामीबाहेक अरूले सेवा पाउन सकेका छन् । आकस्मिक र अत्यावश्यक सेवाबाहेकको सेवा दिन नसकिएको अस्पतालका निर्देशक डा दिलीप शर्माले बताए । उनले भने, ‘सङ्घको आह्वानमा सेवा बन्द भएको हो । आंशिक सेवा मात्र दिन सकेका छौँ । आकस्मिक सेवा भने दिइरहेका छौँ । आशा छ छिट्टै निकास मिल्ला ।’

सङ्घले देशभरका चिकित्सक तथा स्वास्थ्यकर्मीहरूलाई यही असार १७ गतेदेखि कालोपट्टी बाँधेर सेवा दिन आह्वान गरेकामा आजदेखि आज आकस्मिकबाहेकका सेवा ठप्प पारेको हो ।

बिरामीको उपचारमा लापरबाही गरेको भन्दै उपभोक्ता अदालतले पछिल्लो समय केही ग्रान्डी अस्पताल र चिकित्सकमाथि रु ५७ लाख १९ हजार क्षतिपूर्तिसहित कारबाहीको फैसला गरेको थियो ।

यसैगरी, हिमाल अस्पताल र त्यहाँ कार्यरत चिकित्सकलाई रु एक करोड ४५ लाख क्षतिपूर्ति तिराउने उपभोक्ता अदालतले फैसला गरेको थियो भने ओम अस्पताललाई  ५० लाख ७० हजार तिर्नुपर्ने फैसाला गरेको थियो ।

चिकित्सक सङ्घका महासचिव डा सञ्जीव तिवारीले चिकित्सा पेसालाई अत्यन्त संवेदनशील, वैज्ञानिक र नैतिक सेवा भएको बताउँदै यसलाई अन्य व्यवसायजस्तो मूल्याङ्कन गरी निर्णय गर्नु अस्वीकार्य हुने बताए । उनले भने, ‘नेपाल मेडिकल काउन्सिलजस्ता नियामक निकायलाई बेवास्ता गरी उपभोक्ता अदालतले गरेको कानुनी हस्तक्षेपले चिकित्सा क्षेत्रमा अन्योल सृजना गरेको र यस्ता विषयमा नेपाल मेडिकल काउन्सिलबाट मात्र मूल्याङ्कन हुनुपर्छ ।’

सङ्घले उपभोक्ता अदालतलाई उक्त निर्णय पुनरावलोकन गर्न र स्वास्थ्य मन्त्रालयलगायत सरोकारवाला निकायलाई तत्काल ध्यान दिन आग्रह गरेको छ । चिकित्सकहरूलाई सुरक्षित वातावरणमा काम गर्ने अधिकार सुनिश्चित गर्नुपर्नेमा जोड दिँदै सङ्घले यस्तो वातावरण नभएमा स्वास्थ्य सेवामा गम्भीर असर पर्न सक्ने बताएको छभने सङ्घले नेपाल सरकारले उचित कदम नचाले सशक्त आन्दोलनमा उत्रने चेतावनीसमेत दिएको छ ।  

यो समाचार पढेर तपाईंलाई कस्तो लाग्यो ?

सम्बन्धित समाचार

थप समाचार