राष्ट्रिय सभाको आजको बैठकमा शिक्षा विज्ञान तथा प्रविधिमन्त्री रघुजी पन्तले सरकारले विद्यालय शिक्षा विधेयक नरोकेकाले शीघ्र आउने स्पष्ट पारेका छन् ।
‘विनियोजन विधेयक, २०८२’ का सम्बन्धमा शिक्षा विज्ञान तथा प्रविधि मन्त्रालयसँग सम्बन्धित शीर्षकमाथि राष्ट्रियसभाका सांसदले उठाएको जिज्ञासाको जवाफमा उनले केही विषयमा सहमति जुटाउनुपर्ने आवश्यकता देखिएकाले केही दिन विधेयक स्थगन गरिएको बताए । शिक्षक महासङ्घसँग भएको सहमतिअनुसार यही असार १५ गतेभित्र सो विधेयक प्रस्तुत गर्ने समयसीमा थियो ।
विद्यालय शिक्षा विधेयक विभिन्न समयमा भएका सम्झौता समेट्ने गरी अगाडि बढाइएको उनले जानकारी दिए । पछिल्लो पटक शिक्षक महासङ्घसँग भएको नौ बुँदे सहमतिअनुसार केही विषय सम्बोधन भइसकेको र महासङ्घसँग भएको सहमतिअनुसार विद्यालय शिक्षा विधेयक अगाडि बढाइएको उनको भनाइ छ ।
महासङ्घसँग भएको नौ बुँदे सहमतिका अधिकांश विषय आगामी आवको बजेटमा समावेश गरिएको शिक्षामन्त्री पन्तले जानकारी दिए । यो विधेयक आउँदा शिक्षकले मात्रै नभई देश र जनताले जित्ने भएकाले सबैभन्दा बढी ध्यान यसैमा केन्द्रित गरिएको उनले उल्लेख गरे ।
शिक्षा क्षेत्र मुलुकको विकास र प्र्रगतिका लागि महत्त्वपूर्ण रहेको आवश्यकता बोध गरी सरकारले आगामी आवका लागि सबैभन्दा बढी बजेट विनियोजन गरेको उनले बताए । आगामी आवका लागि शिक्षा क्षेत्रतर्फ दुई खर्ब ११ अर्ब बजेट विनियोजन गरिएको छ । यस्तै, सात अर्ब ४७ करोड सहरी विकास मन्त्रालयले विद्यालयको पुनः निर्माणका लागि बजेट विनियोजन गरेको छ । यो क्षेत्र सरकारको उच्च प्राथमिकतामा रहेको उनले स्पष्ट पारे ।
शिक्षाको बजेट स्थानीय तहले नै खर्च गर्ने भएकाले कुनै असन्तुलन नभएको उनको दाबी थियो । शिक्षामा २० प्रतिशत बढी बजेट विनियोजन गर्ने वातावरण क्रमशः बन्ने शिक्षामन्त्री पन्तले उल्लेख गरे ।
