संघीय निजामती सेवा विधेयकमा 'कुलिङ पिरियड' सम्बन्धी व्यवस्था लेख्दा षड्यन्त्र भएको भन्दै प्रतिनिधिसभाको राज्यव्यवस्था तथा सुशासन समितिले उच्चस्तरीय संसदीय छानबिन समिति गठनको सिफारिस गरेको छ।
बुधबार बसेको समितिको बैठकपछि सभापति रामहरि खतिवडाले यसबारेमा संघीय संसदका सभामुख देवराज घिमिरेलाई औपचारिक पत्र लेख्ने निर्णय बैठकले गरेको जानकारी दिए।
यस्तै बैठकले असार १५ गते सर्वसम्मत पारित विधेयकमा पछिल्लो समयमा उपदफा थपेर कुलिङ पिरियडलाई निष्क्रिय पार्ने उद्देश्यले भाषा परिवर्तन गरिएको भन्दै राष्ट्रियसभामा विधेयक संशोधन र दोषीमाथि कारबाही माग गर्दै पत्र पठाउने निर्णय पनि गरेको छ।
कानुन मन्त्रालय, संघीय मामिला तथा सामान्य प्रशासन मन्त्रालय तथा संसद सचिवालयका प्रतिनिधिहरूको संलग्नतामा 'अवकाशपछिको दुई वर्ष नपुगी सरकारी नियुक्ति नपाउने' व्यवस्था सम्बन्धी भाषामा नियोजित षड्यन्त्र देखिएको सभापति खतिवडाको आरोप थियो।
प्रक्रियागत रूपमा अघि बढाइएको विधेयकमा प्रशासनिक अधिकृत तथा कानुनी प्रतिनिधिहरूले अवकाशपछि सरकारी नियुक्तिमा जान रोक लगाउने भनाइलाई 'कुलिङ पिरियड'को मर्म विपरीत र उल्टो अर्थ लाग्ने गरी लेखिएको समितिको ठहर छ।
तर समितिमा रहेका एमाले र माओवादी केन्द्रका सांसदहरूले सभापति खतिवडा र सचिवमाथि नै दोष थोपरेका छन् । अरु त अरु बैठकमा नेपाली कांग्रेसकै सांसद हृदयराम थानीले पनि सभापति खतिवडाको नियतमाथि शंका व्यक्त गरे। बैठकमा बोल्ने अधिकांश सांसदहरूले विधेयकको भाषा बदलिनु केवल भूल नभई नियोजित चाल भएको भन्दै कडा असन्तुष्टि व्यक्त गरेका थिए।
