संघीय निजामती सेवा विधेयकमा समावेश गरिएको ‘कुलिङ पिरियड’सम्बन्धी प्रावधानमा गरिएको हेरफेरबारे नेकपा माओवादी केन्द्रले कडा आपत्ति जनाएको छ।
पार्टीका उपमहासचिव जनार्दन शर्माले विधेयकमा राज्य व्यवस्था समितिबाट पारित गरिएको भन्दा फरक शब्द समावेश गरिएको दाबी गर्दै यसलाई ‘गम्भीर षड्यन्त्र र तुच्छ कार्य’को संज्ञा दिएका छन्।
संसद भवन परिसरमा मंगलबार सञ्चारकर्मीहरूसँग कुरा गर्दै शर्माले संसदको सार्वभौमिकता र विधायन प्रक्रियामाथि हस्तक्षेप भएको बताएका थिए। उनका अनुसार, समितिबाट पारित विधेयकमा उल्लेख नभएको ‘बाहेक’ भन्ने शब्द प्रतिनिधिसभामा पेस हुँदा थपिएको छ, जुन नियोजित हेरफेर हो।
‘सभापतिज्यूले पनि आफूलाई थाहा नभएको भन्नुभएको छ, सचिवले स्वाभाविक रूपमा लेखिएको भनेका छन्,’ शर्माले भने, ‘तर यस्ता कुराहरू स्वाभाविक हुँदैनन्। यसको छानबिन हुनैपर्छ।’
उनले यस्तो कार्यले संसदप्रति जनताको विश्वास गुम्ने खतरा रहेको बताउँदै दोषी जो भए पनि कारबाहीको दायरामा ल्याउनुपर्ने माग गरेका छन्। ‘कानुन बनाउने प्रक्रियामै षड्यन्त्र भयो भने जनताले कसलाई विश्वास गर्ने?’ उनले प्रश्न गरे।
सरकारले संसदमा दर्ता गराएको विधेयकमा संवैधानिक वा कूटनीतिक नियुक्तिमा कुलिङ पिरियड लागू नहुने प्रावधान राखिएको थियो। तर, प्रतिनिधिसभामा पेश हुने क्रममा ‘बाहेक’ भन्ने शब्द समावेश गरिएको छ, जसले विधेयकको मूल मर्म नै परिवर्तन गरेको भन्दै संसदीय वृत्तमा असन्तोष चुलिएको छ।
