प्रतिनिधिसभाअन्तर्गतको अर्थ समितिले स्वदेशी उद्योग तथा आन्तरिक उत्पादनलाई प्रभावित नगर्ने गरी राजस्व नीति अवलम्बन गर्न सरकारको ध्यानाकर्षण गराएको छ।
आगामी आर्थिक वर्ष २०८२/८३ को बजेटमार्फत् प्रस्तावित करका दरहरू व्यावसायिक हितविपरीत रहेको भन्दै तीन क्षेत्रका व्यवसायीहरूबाट निवेदन परेपछि समितिको बुधबारको बैठकले उक्त निर्णय गरेको हो।
सुनचाँदी व्यवसायी, आयुर्वेदिक औषधि उत्पादक, र फलाम तथा डण्डी उद्योगीहरू सरकारले ल्याएको कर नीतिका कारण समस्यामा परेको भन्दै समितिमा पुगेका थिए। सुन, चाँदी, हिरालगायत विलासिताका वस्तुमा २ प्रतिशत शुल्क र १३ प्रतिशत भ्याट लगाइएको भन्दै सुनचाँदी व्यवसायीहरू विरोधमा छन्।
त्यस्तै, अत्यावश्यक औषधिजन्य वस्तुका रूपमा रहेको आयुर्वेदिक औषधिमा १३ प्रतिशत भ्याट लगाइएको छ, जसको खारेजीको माग व्यवसायीहरूले गरेका छन्। यस्तै, ग्याबिन तार बनाउने कच्चा पदार्थ आयातमा १० प्रतिशत भन्सार शुल्क लगाइएको भन्दै फलामे छड तथा डण्डी व्यवसायीहरू पनि समितिमा पुगेका छन्।
व्यवसायीहरूको निवेदन र सुझावपछि समितिको बैठकले आन्तरिक उत्पादनलाई प्रवर्द्धन गर्ने गरी कर नीतिमा पुनर्विचार गर्न सरकारलाई औपचारिक रूपमा ध्यानाकर्षण गराएको सभापति सन्तोष चालिसेले जानकारी दिए।
‘अहिले संसद्मा विचाराधीन अवस्थामा रहेको आर्थिक विधेयक पारित हुनुअघि संशोधन गर्न सकिने भएकाले समितिको बैठकले सरकारलाई यथाशीघ्र ध्यान दिन आग्रह गरेको हो,’ चालिसेले भने।
बैठकमा सांसद गङ्गा कार्की, पूर्णबहादुर तामाङ, जुलीकुमारी महतो, ज्ञानबहादुर शाही, नारायणप्रसाद आचार्य, नारायणी शर्मा, वर्षमान पुन, डा. प्रकाशशरण महतलगायतले करका दर स्वदेशी उत्पादनमैत्री बनाउनुपर्ने धारणा राखे।
बैठकमा संसद्मा विचाराधीन आर्थिक ऐन संशोधन गर्न सकिने भए पनि समितिले यसबारे निर्देशन दिन मिल्छ वा मिल्दैन भन्ने विषयमा भने सांसदहरूबीच फरक मत देखिएको थियो। तर, अधिकांश सदस्यहरूले समितिबाट सरकारलाई औपचारिक सुझाव पठाउन सकिने धारणा व्यक्त गरेका थिए।
व्यवसायीहरूद्वारा उठाइएको मुद्दा आयातित कच्चा पदार्थमा कर र उपभोग्य वस्तुमा उच्च कर, अत्यावश्यक वस्तुमा समेत भ्याट, र साफ्टा प्रावधानका कारण नेपालका उत्पादनले भारतीय उत्पादनसँग प्रतिस्पर्धा गर्न नसक्ने अवस्थाले स्वदेशी उद्योगहरू थप संकटमा पर्ने समितिको ठहर छ।
