सरकारले भिजिट भिसा प्रकरणको छानबिन गर्न उच्चस्तरीय समिति गठन गरेको छ। सोमबार साँझ बसेको मन्त्रिपरिषद् बैठकले पूर्वमुख्यसचिव शंकरदास वैरागीको नेतृत्वमा समिति गठन गर्ने निर्णय गरेको हो।
समितिमा गृह, श्रम, परराष्ट्र तथा संघीय मामिला मन्त्रालयका सहसचिवहरू सदस्य रहनेछन्। समितिलाई ३० दिनभित्र प्रतिवेदन बुझाउने कार्यादेश दिइएको छ।
विपक्षी दलहरूको तीव्र दबाब, सदनको लगातार अवरोध र जनस्तरको आलोचना बढेपछि सरकारले समिति गठन गर्न बाध्य भएको हो।
भिजिट भिसा प्रकरणले लामो समयदेखि संसदमा गतिरोध सिर्जना गर्दै आएको छ। राष्ट्रिय स्वतन्त्र पार्टी (रास्वपा) र राष्ट्रिय प्रजातन्त्र पार्टी (राप्रपा) ले निरन्तर संसद बहिष्कार गर्दै आएका छन्। यद्यपि, उनीहरूसँगै प्रारम्भमा प्रतिपक्षमा उभिएको माओवादी केन्द्र दुई बुँदे सहमतिपछि संसदको कारबाहीमा सहभागी भइसकेको छ। तर उसले पनि छानबिन समिति गठनको अडान कायमै राखेको थियो।
यसअघि सत्तारुढ दल कांग्रेस र एमालेले छानबिन समिति आवश्यक नरहेको भन्दै असहमति जनाउँदै आएका थिए। उनीहरूले अख्तियार दुरुपयोग अनुसन्धान आयोगले यस विषयमा अनुसन्धान गरिरहेकाले छुट्टै समिति आवश्यक नभएको तर्क प्रस्तुत गर्दै आएका थिए।
यसैबीच राष्ट्रिय स्वतन्त्र पार्टी (रास्वपा) ले भिजिट भिसा प्रकरणमा सरकारले बनाएको उच्चस्तरीय छानबिन समितिप्रति असन्तुष्टि जनाएको छ । पार्टी प्रवक्ता मनिष झाले समितिलाई झारा टार्ने किसिमको भएको प्रतिक्रिया दिएको छ ।
झाले आफ्नो सामाजिक सञ्जालमार्फत गृहमन्त्री रमेश लेखकलाई यो पक्ररणका आरोपित तीर्थ भट्टराईलाई नै अध्यक्ष बनाउन सुझाव समेत दिएका छन् ।
