पूर्वसांसद मोहम्मद आफताब आलमलाई ज्यान मुद्दाबाट सफाइ दिने उच्च अदालत वीरगञ्जका दुई न्यायाधीश डा. खुसीप्रसाद थारु र अर्जुन महर्जनलाई न्याय परिषद्ले जिम्मेवारीमुक्त गर्दै छानबिन प्रक्रिया सुरु गरेको छ।
बिहीबार बसेको न्याय परिषद्को बैठकले उनीहरूलाई नियमित रुपमा परिषद्मा हाजिर हुन निर्देशन दिएको छ। छानबिन सम्पन्न नहुञ्जेलसम्म थारु र महर्जन कुनै मुद्दाको सुनुवाइ वा न्यायिक कार्यमा संलग्न हुन पाउने छैनन्।
उनीहरूले २०८१ जेठ १४ गते आलमलाई बम विस्फोट र ज्यान मुद्दाबाट सफाइ दिने फैसला सुनाएका थिए। उक्त फैसलापछि सार्वजनिक रुपमै न्यायाधीशद्वयको आलोचना भएको थियो।
आलोचनाले तीव्र रूप लिएपछि त्रिलोकप्रताप सिंहका बुबा श्रीनारायण सिंह स्वयं उपस्थित भई न्याय परिषद्मा उजुरी दिएपछि परिषद्ले निर्णय चाँडो गरेको हो। न्याय परिषद्को प्रारम्भिक छानबिनपछि तयार हुने प्रतिवेदनका आधारमा सर्वोच्च अदालतकै कुनै न्यायाधीशमार्फत थप छानबिन गराइनेछ।
यदि छानबिन समितिको प्रतिवेदनमा गम्भीर लापरवाही वा बदनियत देखिएमा परिषद्ले राजपत्रमा सूचना प्रकाशित गरेर विशेष समिति गठन गरी आवश्यक सचेत गराउनेदेखि बर्खास्तीसम्म गर्न सक्नेछ।
