सरकारले पुल सुधार तथा मर्मत कार्यक्रम तेस्रो चरणका लागि विश्व बैंकबाट प्राप्त हुने करिब २० अर्ब ७९ करोड रुपैयाँ बराबरको सहुलियतपूर्ण ऋण स्वीकार गर्ने निर्णय गरेको छ। असार २ गते बसेको मन्त्रिपरिषद्को बैठकले उक्त निर्णय गरेको हो।
सरकारका प्रवक्ता एवं सञ्चार तथा सूचना प्रविधिमन्त्री पृथ्वीसुब्बा गुरुङका अनुसार पुल सुधारसँगै अन्य पूर्वाधार विकास परियोजनाका लागि समेत वैदेशिक सहायता स्वीकार गरिएको छ।
दक्षिण कोरिया सरकारबाट बर्दिया जिल्लामा सञ्चालन हुने समावेशी ग्रामीण विकास परियोजनाका लागि प्राप्त हुने करिब १ अर्ब ८ करोड ८० लाख रुपैयाँ बराबरको अनुदान सहायता पनि सरकारले स्वीकार गर्ने निर्णय गरेको छ।
त्यस्तै, विश्व बैंक समूहअन्तर्गतको अन्तर्राष्ट्रिय विकास संस्थाबाट रणनीतिक सडक सञ्जाल तथा व्यापारिक मार्ग सुधार आयोजनाका लागि उपलब्ध हुने करिब २९ अर्ब ७२ करोड रुपैयाँ बराबरको सहुलियतपूर्ण ऋण समेत स्वीकृत गरिएको प्रवक्ता गुरुङले जानकारी दिए।
सरकारले पूर्वाधार सुदृढीकरण, ग्रामीण विकास प्रवर्द्धन र व्यापारिक मार्ग सुधारलाई प्राथमिकतामा राख्दै वैदेशिक सहायताको उपयोग गर्दै आएको जनाएको छ।
प्रधानमन्त्री तथा मन्त्रिपरिषद् कार्यालयका सह-सचिव निर्मला अधिकारी भट्टराईलाई सत्य निरुपण तथा मेलमिलाप आयोगको सचिव पदमा कायममुकायम मुकरर गर्ने निर्णय पनि सरकारले गरेको प्रवक्ता गुरुङले बताए ।
यस्ता छन् मन्त्रिपरिषद्का थप निर्णय :
