भिजिट भिसा प्रकरणमा गृहमन्त्री रमेश लेखकको कुनै संलग्नता नभएको थाहा पाएपछि प्रमुख प्रतिपक्ष दल नेकपा माओवादी संसद् अवरोध खोल्न राजी भयो । सदनमा सँगसँगै विरोध जनाइरहेको राष्ट्रिय स्वतन्त्र पार्टी (रास्वपा) ले भने अझै नाराबाजी गर्दै अवरोध जारी राखेको छ ।
बिनातुक संसद्मा अवरोध सिर्जना गर्नुको पछाडि रास्वपा सभापति रवि लामिछानेको डिल्लीबजार कारागार सरुवा हुने चाहना र त्यसमा रास्वपा सांसदहरुको समर्थन प्रमुख कारण देखिन्छ । सभापति लामिछानेलाई जसरी भए पनि डिल्लीबजार कारागार ल्याउन पाए बेलाबेला भेट्न र कुनै सरसल्लाह गर्नका लागि पनि सहज हुने रास्वपाले राम्रैसँग बुझेको छ ।
रुपन्देहीको सुप्रिम सहकारी ठगी प्रकरणमा पुर्पक्षका लागि भैरहवा कारागारमा रहेका लामिछानेले केही दिनपहिले त्यहाँ गर्मी भएकाले सुविधा-सम्पन्न डिल्लीबार कारागार सरुवा गरिदिन कारागार व्यवस्थापन विभागमा निवेदन दिएका थिए ।
डिल्लीबजार कारागार स्थानान्तरण भए परिवार र पार्टीका गतिविधि सञ्चालन गर्न सहज हुने मनसायले उनले सरुवा मागेका थिए । सरुवा माग्ने अधिकार कैदीबन्दीलाई भए पनि सरुवा गर्ने/नगर्ने अधिकार कारागार व्यवस्थापन विभागलाई हुन्छ ।
लामिछानेले पूर्वगृहमन्त्रीका रुपमा आफूलाई डिल्लीबजार सरुवा गरिदिन आग्रह गरेका थिए । तर कारागार व्यवस्थापन विभागले लामिछानेलाई पूर्वगृहमन्त्रीभन्दा पाँच-पाँचवटा सहकारी ठगी मुद्दामा पुर्पक्षमा रहेका कैदीबन्दीका रुपमा व्यवहार गरेको छ ।
कैदीबन्दीलाई सरुवा गर्ने/नगर्ने अधिकार विभागसँग छ । स्रोतका अनुसार विभागले आवश्यक ठानेमा मात्र उनको सरुवा डिल्लीबजार हुन्छ, नत्र हुँदैन । यसमा प्रधानमन्त्री वा गृहमन्त्री कसैले हस्तक्षेप हुँदैन र हस्तक्षेप गरेको पनि छैन ।
औचित्यका आधारमा कारागार सरुवा गर्ने वा नगर्ने अधिकार कारागार व्यवस्थापन विभागको हो । यसलाई मुद्दा बनाएर रास्वपा सांसदहरुले संसद्मा अवरोध गर्नु अपरिपक्क राजनीति हो ।
यस्ता हर्कतले रास्वपा आफैं सकिन्छ । भिजिट भिसा प्रकरणमा गृहमन्त्री लेखक निर्दोष देखिएपछि समेत रास्वपाले त्यही मुद्दालाई उठाएर संसद्मा तमासा देखाउनु भनेको लामिछानेलाई सरकारले डिल्लीबजार कारागार सरुवा नगरेको मित्था आशंका मात्र रहेको मान्न सकिन्छ ।
माओवादीले परिपक्क प्रतिपक्षको भूमिका निभाउँदासमेत त्यसको छनक नपाएर रास्वपा त्यही मुद्दामा रुमल्लिनुले उनीहरुमा राजनीतिक परिपक्कता र संसदीय अनुभवको अभाव रहेको प्रस्टिन्छ ।
रास्वपाको यही असंसदीय चरित्रका कारण सभामुख देवराज घिमिरेले आइतबारदेखि संसद्का गतिविधिलाई निरन्तरता दिएका छन् । पटक-पटक वार्ता र छलफल गर्दा पनि रास्वपा नमानेपछि घिमिरेले संसद्का गतिविधि अगाडि बढाएका छन् ।
साथै रास्वपाको केन्द्रीय कार्यालयमा भिजिट भिसाका विषयमा गृहमन्त्री लेखकविरुद्ध नक्कली मानिस र कागजात बनाएर अख्तियारमा नक्कली उजुरी दिन लगाउने कामसमेत गरेको छ ।
संसद्मा शुक्रबार गृहमन्त्री लेखकले यसरी नक्कली मानिस र कागजात बनाएर नक्कली उजुरी दिन लगाउनेका बारेमा आफू जानकार रहेको र तिनीहरुलाई कडा कारबाही गरिने बताएपछि रास्वपाका सांसदहरु झस्किएका छन् ।
गृहमन्त्री लेखकले यस किसिमका गैरजिम्मेवारपूर्ण हर्कत नगर्न रास्वपाका नेताहरुलाई चेतावनीसमेत दिएका छन् ।
अहिले त झन् सदनमा रास्वपाका सांसदहरुले गरेको गतिविधिप्रति सर्वत्र विरोध भइरहेको छ । मंगलबार मात्र मानव तस्करीविरुद्धको अभियान भन्दै रास्वपाका सांसद्हरुले ‘नीलो रिबन’ लगाएर सदन प्रवेश गरे । यसमा नेपाली कांग्रेसका प्रमुख सचेतक श्यामकुमार घिमिरेले ‘अमर्यादित पोसाक’ भन्दै सभामुखको ध्यानाकर्षणसमेत गराए ।
उसो त मानवतस्करीमा गृहमन्त्रीभन्दा पनि रास्वपाबाटै उपसभामुख बनेकी नेतृ इन्दिरा रानामगरसँग त प्रशस्त प्रमाण छ । के अब रास्वपाका सांसदहरुले सदनमा ‘हाम्रो आन्दोलन जारी छ । मानव तस्करीमा संलग्न उपसभामुख पद छाड् भनेर नारा लगाउन सक्लान् ? होइन भने गृहमन्त्रीको राजीनामा मागेर रास्वपाका सांसदहरुले सदन अवरोध गर्नुको कुनै तुक छैन ।
यसरी स्वच्छ छविका, कानुनका जानकार तथा शालिन व्यक्तित्व गृहमन्त्रीमाथि अनावश्यक लगाइएको लाञ्छना आफैंतिर फर्किएको रास्वपाले हेक्का राखेको छ कि छैन भन्ने प्रश्न उब्जिएको छ । गृहमन्त्रीको राजीनामा माग्नुभन्दा पहिले रास्वपा आफैं सुध्रिनु जरुरी छ ।
यो समाचार पढेर तपाईंलाई कस्तो लाग्यो ?
सम्बन्धित समाचार
प्रधानमन्त्री कार्यालयद्वारा पछिल्लो एक साताको कार्यप्रगति विवरण सार्वजनिक
प्रेस काउन्सिल ऐन संशोधनसम्बन्धी अध्यादेश जारी नगर्न राष्ट्रपतिलाई महासंघको आग्रह
निवर्तमान आईजीपी कार्कीद्वारा दायर रिट सर्वोच्चमा दर्ता, कात्तिक ३० गते पेसी