शिक्षा, स्वास्थ्य तथा सूचना प्रविधि समितिका सभापति अम्मरबहादुर थापाले विद्यालय शिक्षा विधेयक, २०८० सन्दर्भमा सरकार र शिक्षकहरूबीच भएको सहमतिमा हस्ताक्षर गर्नु आफ्नो बाध्यता भएको स्पष्ट गरेका छन्।
शनिबार समितिको उपसमितिको प्रतिवेदनमाथि भएको छलफलमा थापाले समस्याको समाधान नगरी आन्दोलन नरोकिने अवस्था आएपछि नैतिक दबाबमा हस्ताक्षर गर्नुपरेको बताएका हुन्। ‘मैले सही नगरेसम्म आन्दोलन नरोकिने भएपछि बाध्य भएर हस्ताक्षर गरें,’ थापाले भने, ‘त्यो संसदीय प्रणाली विपरित छ भनेर म पहिले नै अनुरोध गरेको थिए।’
सभापति थापाले कसैले जबरजस्ती हस्ताक्षर नगराएको उल्लेख गर्दै, आलोचना खेप्नु परे पनि देशको समस्या समाधानका लागि नैतिक जिम्मेवारी बोध गरेर उक्त कदम चालिएको बताए। ‘सम्झौता संसदभित्र प्रवेश गर्नु कमजोरी थियो, तर त्यो कुनै अपराध होइन,’ उनले प्रष्ट पारे।
थापाका अनुसार उपसमितिले पनि हस्ताक्षर नगर्न सुझाव दिएको थियो। तर, आन्दोलन तत्काल नरोकिने भएपछि आफूले बाध्यतावश हस्ताक्षर गरेको दाबी गरे।उनले छलफल अझै बाँकी भएकाले असार १५ गते विधेयक पारित नहुने स्पष्ट पारे।
