उपप्रधानमन्त्री तथा अर्थमन्त्री विष्णुप्रसाद पौडेलले आगामी आर्थिक वर्ष २०८२/८३ को बजेटमार्फत् कर संरचनामा हेरफेर गरेका छन्। संघीय संसदमा बजेट भाषण गर्दै अर्थमन्त्री पौडेलले आयकर, भन्सार महसुल, मूल्य अभिवृद्धि कर (VAT) लगायतका शीर्षकमा छुट तथा सहुलियत दिने निर्णयहरू सार्वजनिक गरेका हुन्।
सूचना प्रविधि र स्टार्टअपलाई कर छुट :
सूचना प्रविधि सेवा निर्यातबाट हुने आम्दानीमा ७५% कर छुट दिइनेछ। नेपालमै बसेर विदेशमा आइटी सेवा दिने व्यक्तिलाई ५% मात्र अन्तिम आयकर लाग्नेछ। स्टार्टअपहरूलाई १० करोडसम्मको वार्षिक कारोबार भएमा पाँच वर्षसम्म आयकर नलाग्नेछ।
उद्योग र पूर्वाधारका लागि सहुलियत :
काठ सिजनिङ, अर्गानिक मल उत्पादन, खेलकुद रंगशाला निर्माण, ग्रीन हाइड्रोजन, सौर्य-वायु ऊर्जा सञ्चय, विद्युतीय सवारी चार्जिङ मेसिन तथा टनेल बोरिङ मेसिनको उपकरण आयातमा १% मात्र भन्सार महसुल लाग्ने र अन्य सबै कर छुट हुनेछ।
ग्रीन हाइड्रोजन र इभी चार्जिङ मेसिन उद्योगलाई ५ वर्ष आयकर छुट दिइनेछ।
स्वास्थ्य र वातावरणमैत्री कदम :
मदिरा, वियर, चुरोट, सुर्ती आयातमा भन्सार र अन्तःशुल्क दर वृद्धि।
स्वास्थ्य जोखिम करको दायरा विस्तार।
श्रवणयन्त्रमा VAT खारेज।
२० वर्षभन्दा पुराना सवारी हटाउन दुई वर्षको आयकर बुझाएमा बाँकी कर माफी ।
कृषि र खाद्य सुरक्षालाई टेवा :
खाद्यान्न, गेडागुडी, फलफूल लगायतमा अग्रिम आयकर हटाइयो।
अर्गानिक मल उत्पादन उपकरणमा सबै कर छुट।
डिजिटल कारोबार र पर्यटन प्रवर्द्धन :
डिजिटल भुक्तानी सेवा ‘क्लियरिङ हाउस’ मा VAT खारेज।
विदेशी मुद्रा ल्याउने सीमा सहजीकरण : अब ५ हजार डलरसम्मको विदेशी मुद्रा ल्याउन सकिने।
राजस्व उठाउन सहुलियत :
कर विवरण नबुझाएकालाई जरिवाना मिनाहा।
हवाई टिकट कारोबारमा बाँकी VAT बुझाए ब्याज तथा जरिवाना छुट।
आय विवरण नपेस गर्ने करदातालाई बक्यौता मिलाउने अवसर।
सरकारले उत्पादन, निर्यात, वातावरण संरक्षण, कृषि, स्वास्थ्य र प्रविधिमा आधारित उद्योगहरूलाई कर प्रोत्साहन दिँदै राजस्व संकलनलाई सहज बनाउन सहुलियतका विभिन्न प्याकेज ल्याएको छ।
