सार्वजनिक लेखा समितिले पतञ्जली योगपीठले हदबन्दी छुटमा खरिद गरेको जग्गा अपचलन सम्बन्धी अनुसन्धान प्रतिवेदन अख्तियार अनुसन्धान आयोगमा पठाउने निर्णय गरेको छ। समितिको आज बसेको बैठकले पतञ्जली प्रकरणलाई लिएर गरेको अनुसन्धान प्रतिवेदन अख्तियार पठाउने निर्णय गरेको हो।
समिति सभापति ऋषिकेश पोखरेलका अनुसार पतञ्जली जग्गा प्रकरणमा आएको उजुरीका आधारमा मन्त्रालय र सम्बन्धित निकायहरुसँग सोधपुछ गरी प्रतिवेदन तयार गरिएको हो। थप अनुसन्धान र प्रक्रिया अघि बढाउन प्रतिवेदन अख्तियारमा सिफारिस गर्ने निर्णय भएको उनले बताए।
यससँगै समितिले उजुरी अध्ययनका लागि गठन भएका सात उपसमितिलाई एक महिनाको म्याद थप गर्ने निर्णय पनि गरेको छ।
भारतीय योगगुरु रामदेवले सञ्चालन गर्ने पतञ्जली योगपीठ नेपालले काभ्रेको साँगा, नासिकास्थान र महेन्द्रज्योति क्षेत्रमा उद्योग सञ्चालनका लागि सरकारले २०६६ सालमा ८१५ रोपनी जग्गा हदबन्दी छुटमा किन्न स्वीकृति दिएको थियो। तर त्यसपछि ५९३ रोपनीभन्दा बढी जग्गा खरिद गरी त्यसको केही भाग ३५३ रोपनी १५ आना काष्ठमण्डप बिजनेस होम्स प्रालिलाई बिक्री गरिएको थियो।
भूमिसम्बन्धी कानुनविपरीत भएको उक्त बिक्रीबारे सरकारी छानबिन समितिले नै अपचलन भएको ठहर गरे पनि प्रतिवेदन लामो समयसम्म सार्वजनिक गरिएको थिएन। भूमि व्यवस्थापन तथा अभिलेख विभागले समेत थप अनुसन्धानको सुझावसहितको प्रतिवेदन सरकारलाई बुझाए पनि त्यसलाई लुकाइएको थियो।
यो प्रकरणमा तत्कालीन प्रधानमन्त्री माधवकुमार नेपाल नेतृत्वको मन्त्रिपरिषद्को निर्णयसमेत विवादमा रहेको छ।
