संवैधानिक अंगहरूमा गरिएको नियुक्तिसम्बन्धी विवादमा सर्वोच्च अदालतको संवैधानिक इजलासले जेठ २८ गते फैसला सुनाउने भएको छ। अदालतले सबै पक्षलाई बहस नोट पेस गर्न जेठ १६ गतेसम्मको समय दिएको छ।
चार वर्षअघि तत्कालीन प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओलीको सिफारिसमा दुईपटक गरी अख्तियार दुरुपयोग अनुसन्धान आयोगसहित विभिन्न संवैधानिक आयोगमा ५२ जनाको नियुक्ति गरिएको थियो।
ती नियुक्तिहरू संविधान विपरीत भएको दाबी गर्दै अधिवक्ता ओमप्रकाश अर्यालले २०७७ पुस १ गते पहिलो रिट दायर गरेका थिए। त्यसपछि यही विषयमा थप १४ वटा रिट निवेदन परेका थिए।
यी सबै निवेदनहरूलाई एकैसाथ राखी संवैधानिक इजलासले सुनुवाइ गरेको थियो। सर्वोच्च अदालत प्रशासनका अनुसार माघ ३० गतेदेखि सुरु भएको सुनुवाइ अब निर्णय चरणमा पुगेको छ। पछिल्लो समय निरन्तर सुनुवाइ हुँदै आएको यो मुद्दा लामो समयदेखि चर्चामा रहेको थियो।
सर्वोच्चको संवैधानिक इजलासले यो प्रकरणमा ऐतिहासिक निर्णय सुनाउने अपेक्षा गरिएको छ।
