विभिन्न माग राखेर अनशनरत प्रा डा गोविन्द केसीसँग सरकारले छ बुँदे सहमति गरेको छ ।
गएराति भएको सहमतिसँगै डा केसीले अनशन अन्त्य गरेका हुन् ।
सहमतिअनुसार चिकित्सा शिक्षा आयोगको गत असोज ३० गतेको निर्णयबमोजिम सहिद दशरथ चन्द स्वास्थ्य विज्ञान विश्वविद्यालयलाई एमबीबीएसलगायत शैक्षिक कार्यक्रमको अनुमति प्रदान तथा सिट सङ्ख्या निर्धारण गरिनेछ ।
साथै आर्मी मेडिकल कलेज (नेपाली सेना स्वास्थ्य विज्ञान प्रतिष्ठान)लाई एमबीबीएसमा सिट सङ्ख्या थप गरिएको निर्णय मापदण्डबमोजिम भए/नभएको निक्र्यौल गर्न प्रा डा रमेशप्रसाद आचार्यको संयोजकत्वमा पाँच सदस्यीय छानबिन समिति गठन गर्ने सहमति भएको छ ।
उक्त समितिले सरकारलाई प्रतिवेदन पेस गर्नेछ । सरकारले उक्त प्रतिवेदनको सिफारिस लागू गरेपछि चिकित्सा शिक्षा साझा प्रवेश परीक्षाबाट उत्तीर्ण विद्यार्थीहरूको म्याचिङ गर्नेछ ।
साथै कार्यक्रमको अनुमति दिँदा वा सिट थप गर्दा मापदण्डबमोजिम नभएको वा स्वार्थको द्वन्द्व भएको पाइएमा त्यसमा संलग्न आयोग, विश्वविद्यालय तथा मेडिकल कलेजका पदाधिकारीलगायत व्यक्तिलाई कारबाहीको दायरामा ल्याउने पनि सहमति भएको शिक्षा तथा खेलकुद मन्त्रालयले जनाएको छ ।
सहमतिमापत्रमा दशरथचन्द स्वास्थ्य विज्ञान विश्वविद्यालय ऐन, २०८२ मा विश्वविद्यालयका पदाधिकारीको योग्यता तथा नियुक्तिलगायत विषयमा आवश्यक संशोधन गरी दुई साताभित्र मन्त्रिपरिषद्को बैठकबाट अध्यादेश जारी गर्ने गरी अगाडि बढाउने उल्खेख छ । अध्यादेश जारीपश्चात् नयाँ पदाधिकारी नियुक्ति प्रक्रिया तत्काल अगाडि बढाउने र उक्त विषयमा डा केसीले दिनुभएका सुझावबमोजिम हुने गरी अगाडि बढाइनेछ ।
साथै डा केसीको २४औँ सत्याग्रहको क्रममा गत साउन ११ गते भएको सहमतिमा कार्यान्वयन हुन बाँकी बुँदाहरूको अक्षरश: पालना गर्ने पनि उल्लेख छ । सहमति कार्यान्वयनको अनुगमन गर्न नेपाल सरकारका तर्फबाट शिक्षा तथा खेलकुद मन्त्रालयका प्रमुख सल्लाहकार शैलेन्द्र झा, मन्त्रालयका एक सहसचिव, तथा प्रा डा केसीको तर्फबाट विजयबाबु शिवाकोटी, डा अमृत जैसीलाई सहभागी गाई एक कार्यदल गठन गर्ने उल्लेख छ ।
उक्त कार्यदलमा सांसद पुकार बम र नेपाल मेडिकल एसोसिएसनका अध्यक्ष डा बद्री रिजालसमेत रहनुहुने छ । कार्यदलले महिनामा कम्तीमा एक पटक बैठक गर्ने उल्लेख गरिएको छ ।
त्यसैगरी डडेलधुरा, इलाम, उदयपुरमा सरकारी मेडिकल कलेज वा स्वास्थ्य विज्ञान प्रतिष्ठान स्थापना गर्ने विषयमा सरकारले बजेट विनियोजनसहित पूर्वाधार विकासमा तदारुकताका साथ काम गर्ने सहमति भएको मन्त्रालयले जनाएको छ । बर्दिबासमा मेडिकल कलेज स्थापना तथा सञ्चालन कार्य तत्कालै अगाडि बढाउने पनि सहमतिमा उल्लेख छ ।
सहमतिपत्रमा मन्त्री पोखरेल, डा केसी, प्रधानमन्त्रीका स्वास्थ्य सल्लाहकार प्रा डा जगदीश अग्रवाल, सांसद पुकार बम र नेपाल मेडिकल एसोसिएसनका अध्यक्ष डा बद्री रिजालले हस्ताक्षर गरेका छन् ।
