शुक्रबार, २० कात्तिक २०८३ सक्रिय अपडेट सक्रिय सिफारिस
ट्रेन्डिङ
#राष्ट्रपति रामचन्द्र पौडेल#ओहोदाको प्रमाणपत्र पेस#प्यान कार्ड तथा प्रमाणपत्र वितरण#कागेश्वरी मनोहरा नगरपालिका#साताको कार्यप्रगति विवरण#नेपाल पत्रकार महासंघ#राष्ट्रपतिको ध्यानाकर्षण#टिपर सञ्चालनमा रोक#सभापति रवि लामिछाने#सर्वोच्च अदालतमा दर्ता#दानबहादुर कार्की#गोकर्णबाट पक्राउ#सुजन तामाङ#एसएसपी दिलीप घिमिरे#जेन्जी नागरिक अभियान#आनी छोइङ डोल्मा#यमपञ्चक#भाइटीका #राष्ट्रपति रामचन्द्र पौडेल#ओहोदाको प्रमाणपत्र पेस#प्यान कार्ड तथा प्रमाणपत्र वितरण#कागेश्वरी मनोहरा नगरपालिका#साताको कार्यप्रगति विवरण#नेपाल पत्रकार महासंघ#राष्ट्रपतिको ध्यानाकर्षण#टिपर सञ्चालनमा रोक#सभापति रवि लामिछाने#सर्वोच्च अदालतमा दर्ता#दानबहादुर कार्की#गोकर्णबाट पक्राउ#सुजन तामाङ#एसएसपी दिलीप घिमिरे#जेन्जी नागरिक अभियान#आनी छोइङ डोल्मा#यमपञ्चक#भाइटीका
राजनीति

सरकारले औपचारिकाताका लागि मात्रै नीति तथा कार्यक्रम ल्याएको देखियो : अध्यक्ष लिङ्देन

सक्रिय न्युज संवाददाता सक्रिय न्युज संवाददाता · शुक्रबार, २६ वैशाख, २०८२ मा प्रकाशित
सरकारले औपचारिकाताका लागि मात्रै नीति तथा कार्यक्रम ल्याएको देखियो : अध्यक्ष लिङ्देन
काठमाडौं, वैशाख २६ :

राष्ट्रिय प्रजातन्त्र पार्टीका अध्यक्ष राजेन्द्र लिङ्देनले आर्थिक वर्ष ०८२/८३ को नीति तथा कार्यक्रम सरकारले औपचारिकताका लागि मात्रै ल्याएको जस्तो देखिएको बताएका छन् । यसले जनतामा निराशा पैदा गरेको उनले उल्लेख गरे ।

सरकारले प्रस्तुत गरेको नीति तथा कार्यक्रममाथिको छलफलमा दलीय आधारमा आफ्नो धारणा राख्दै अध्यक्ष लिङ्देनले भने, ‘यो नीति तथा कार्यक्रमप्रति जनताको आशा पनि छैन, भरोसा पनि छैन ।’

फरक मत राख्ने पार्टीको मतलाई पनि सम्मान गर्नुपर्ने अध्यक्ष लिङ्देनको भनाइ थियो । बूढीगण्डकी जस्तो राष्ट्रिय गौरवको आयोजना नीति तथा कार्यक्रमको प्राथमिकतामा नपरेकामा उनले आपत्ति जनाए । नीति तथा कार्यक्रममा युवालाई रोजगारी सिर्जना गर्ने कुनै पनि कार्यक्रम समावेश नगरिएको उनले टिप्पणी गरे ।

उनले फजुल खर्चको मुख्य कारण प्रदेश संरचना भएको उल्लेख गर्दै सबैको सहमतिमा प्रदेश खारेज गर्ने प्रस्ताव पनि राखेका छन् ।
अध्यक्ष लिङ्देनले वर्तमान संघीय व्यवस्थाले सबैलाई समेट्न नसकेको टिप्पणी गर्दै उनले नयाँ मौलिक संरचना निर्माण गर्नुपर्नेमा जोड दिए ।

सबैलाई समेट्न सकिने गरी नयाँ मौलिक संरचना निर्माण गरिए मुलुकमा रहेका असन्तुष्टिको समेत सम्बोधन हुने उनको भनाइ छ ।
‘हामीले अनावश्यक संरचना खारेज गर्ने भनेर भनेका छौं । यो सरकार र सरकारको नेतृत्व गर्ने तथा समर्थन गर्नेहरुलाई थाहा छ कि यो प्रदेश संरचना अनावश्यक छ भन्ने कुरा,’ उनले भने, ‘फजुल खर्चको मुख्य समस्या प्रदेश संरचना हो भन्ने थाहा छ । प्रदेश खारेज गर्ने कुरा गरौँ न सबैको सहमतिमा हामी समर्थन गर्छौं । सबै अटाउने मौलिक व्यवस्था निर्माण गरेर जाउँ । यो कसैलाई निषेध गर्नुपर्छ भनेर भनेको होइन ।’
 

यो समाचार पढेर तपाईंलाई कस्तो लाग्यो ?

सम्बन्धित समाचार

थप समाचार