नेपाल चिकित्सक संघले आवासीय चिकित्सकहरूको माग पूरा नभएसम्म कार्यदलको काम कारबाहीमा सहभागी नहुने निर्णय गरेको छ।
संघका महासचिव डा. सञ्जीव तिवारीद्वारा हस्ताक्षरित पत्रमा ‘मागहरू पूरा नभएसम्म कार्यदलको काममा सहभागी नहुने निर्णय गरिएको’ उल्लेख गरिएको छ।
सरकारले निजी मेडिकल कलेजमा चिकित्सा शिक्षा स्नातकोत्तर तह (पीजी) अध्ययन गर्ने आवासीय चिकित्सकका विषयमा पुनः कार्यदल गठन गरेको थियो। शिक्षा, विज्ञान तथा प्रविधि मन्त्रालयका सचिव डा. दीपक काफ्ले संयोजक रहेको ११ सदस्यीय कार्यदल ३ वैशाखमा गठन गरिएको हो।
आवासीय चिकित्सकलाई नेपाल सरकारको आठौँ तह सरहको निर्वाह भत्ता दिने निर्णय तत्काल कार्यान्वयन गर्नुपर्ने माग गर्दै चिकित्सक संघले आन्दोलनरत चिकित्सकहरूलाई निसर्त र सुरक्षित रूपमा पुनः कार्यस्थलमा फर्कन सक्ने वातावरण बनाउन सरकारलाई आग्रह गरेको छ।
चिकित्सक संघले सरकारसँग वार्ताका लागि आफूहरू तयार रहेको समेत जनाएको छ।
