नेपाल राष्ट्र बैंकको गभर्नरका लागि डा. गुणाकर भट्टको नाम अगाडि सारिएसँगै विवाद उत्पन्न भएको छ ।
राष्ट्र बैंकको १८औं गभर्नरका रूपमा भट्टको सम्भावित नियुक्तिविरुद्ध सर्वोच्च अदालतमा शुक्रबार रिट दर्ता गरिएको छ । अधिवक्ता प्रतिभा उप्रेती र विशाल थापाले दायर गरेको रिटमा भट्टको नियुक्ति प्रक्रिया कानुनी मापदण्डविपरीत भएको जिकिर गरिएको छ ।
रिटमा प्रधानमन्त्री तथा मन्त्रिपरिषद्को कार्यालय, प्रधानमन्त्री केपी ओली, अर्थ मन्त्रालय, कांग्रेस सभापति शेरबहादुर देउवा, गभर्नर सिफारिस समिति, राष्ट्र बैंकको केन्द्रीय कार्यालय र भट्टलाई विपक्षी बनाइएको छ । निवेदकहरूले राष्ट्र बैंक ऐनको स्पष्ट व्यवस्था बेवास्ता गर्दै राजनीतिक सहमतिमा अयोग्य उम्मेदवारलाई अघि सारिएको आरोप लगाएका छन् ।
गभर्नर नियुक्तिका लागि राष्ट्र बैंक ऐनले तोकेको मापदण्डअनुसार मौद्रिक, बैंकिङ वा वित्तीय क्षेत्रमा अनुभव भएका विज्ञ वा डेपुटी गभर्नरहरूको नाम सिफारिस गर्नुपर्ने प्रावधान छ । तर कार्यकारी निर्देशकबाट सिधै गभर्नर बनाउने अभ्यास ऐनको भावनाविपरीत हुने निवेदकहरूको तर्क छ ।
गुणाकर भट्ट गभर्नर बन्ने पक्का, राष्ट्र बैंकको कार्यकारी निर्देशक पदबाट दिए राजीनामा
दायर रिटमा भनिएको छ, ‘राष्ट्र बैंक ऐनले कार्यकारी निर्देशकको रुपमा कार्यरत व्यक्तिलाई सोझै गभर्नरमा ल्याउने परिकल्पना नै गरेको छैन ।’ यसरी कानुनभन्दा बाहिर गएर गरिएको सिफारिसले सुशासनमाथि गम्भीर प्रश्न खडा हुने उनीहरूको भनाइ छ ।
निवेदकहरूले सत्ता गठबन्धनभित्र गभर्नर र प्रहरी महानिरीक्षक पद बाँडफाँटको समाचारहरू सार्वजनिक भइसकेको भन्दै उक्त प्रक्रिया भागबन्डाका आधारमा अघि बढेको दाबी गरेका छन् ।
यसअघि पनि कार्यकारी निर्देशककै हैसियतमा रहेका डा. युवराज खतिवडालाई गभर्नर बनाउने प्रयास असफल भएको स्मरण गराउँदै त्यतिबेला कानुनले रोक लगाएपछि विजयनाथ भट्टराई नियुक्त भएको उदाहरण पनि रिटमा उल्लेख गरिएको छ । रिटमा आइतबारका लागि पेसीसमेत तोकिएको छ ।
