ललिता निवासको सरकारी जग्गा अनियमितता प्रकरणमा तत्कालीन प्रधानमन्त्री माधवकुमार नेपाल र डा. बाबुराम भट्टराईलाई अनुसन्धानको दायरामा ल्याउनुपर्ने मागसहितको रिटलाई सर्वोच्च अदालतले ‘हेर्दाहेर्दै’मा राखेको छ ।
प्रधानन्यायाधीश प्रकाशमान सिंह राउत तथा न्यायाधीशहरू टेकप्रसाद ढुंगाना र नित्यानन्द पाण्डेयको संयुक्त इजलासले मुद्दालाई निरन्तर सुनुवाइ गरी टुंग्याउन हेर्दाहेर्दैमा राख्ने आदेश भएको हो ।
सरकारी जग्गा हिनामिना प्रकरणमा संलग्न रहेको आरोपमा सरकारका मातहतका कर्मचारीहरूमाथि मात्र मुद्दा दायर भएको भन्दै पूर्वप्रधानमन्त्रीहरूलाई पनि अनुसन्धानको दायरामा ल्याउन माग गर्दै सर्वोच्च अदालतमा रिट दर्ता गरिएको थियो ।
वरिष्ठ अधिवक्ता बालकृष्ण न्यौपाने र अधिवक्ता रविन शर्माले अख्तियार दुरुपयोग अनुसन्धान आयोग, महान्यायाधीवक्ताको कार्यालय र विशेष अदालतलाई विपक्षी बनाउँदै छुट्टाछुट्टै रिट निवेदन दर्ता गरेका हुन् ।
रिट निवेदनमा प्रधानमन्त्री नेपाल र भट्टराई नेतृत्वको मन्त्रिपरिषद्ले गरेका निर्णयकै आधारमा सरकारी जग्गा व्यक्तिको नाममा दर्ता भएको जनाइएको छ । करिब पाँच वर्ष पुरानो यस मुद्दालाई सर्वोच्चले प्राथमिकताका साथ टुंग्याउन लागिपरेको छ।
