नेपाल विद्युत् प्राधिकरणका निवर्तमान कार्यकारी निर्देशक कुलमान घिसिङ सरकारले गरेको बर्खास्तीको निर्णयविरुद्ध कानुनी लडाइँ लड्ने तयारीमा छन्।
सोमबार साँझ बसेको मन्त्रिपरिषद् बैठकले घिसिङलाई पदबाट हटाउने निर्णय गरेको थियो। स्रोतका अनुसार, मन्त्रिपरिषद्को आधिकारिक निर्णयपत्र प्राप्त गरेलगत्तै घिसिङ अदालत जाने तयारी गरिरहेका छन्।
ऊर्जा, जलस्रोत तथा सिँचाइमन्त्री दीपक खड्का र कुलमानबीच पहिलेदेखि नै मतभेद रहेको बताइन्छ। मन्त्री खड्काले यसअघि तीनपटक घिसिङलाई लिखित स्पष्टीकरण मागेका थिए। घिसिङले आफूले कुनै गल्ती नगरेको स्पष्ट पार्दै औपचारिक रूपमा जवाफ दिएका थिए।
पछिल्लो पटक मन्त्रिपरिषद्मार्फत कुलमानसँग स्पष्टीकरण मागिएको थियो । त्यसपछि सोमबार बसेको बैठकले उनलाई पदमुक्त गर्ने निर्णय गरेको हो।
यसैबीच, मन्त्रिपरिषद् बैठकमा घिसिङलाई हटाउने निर्णयमा कांग्रेसका मन्त्रीहरू नै विभाजित भएका थिए ।गृहमन्त्री रमेश लेखकले कुनै पनि हालतमा घिसिङलाई हटाउन नहुने पक्षमा थिए । ऊर्जामन्त्री दीपक खड्काको हटाउनैपर्ने जिद्दीमा परराष्ट्रमन्त्री आरजु राणा साथ दिएकी थिइन् । कांग्रेसका बाँकी मन्त्रीहरू भने मौन रहेका थिए ।
यो पनि…
सरकारले प्राधिकरणबाट कुलमान घिसिङलाई हटायो
विद्युत् प्राधिकरणको कार्यकारी निर्देशकमा हितेन्द्रदेव शाक्य नियुक्त
