बिहीबार, १९ कात्तिक २०८३ सक्रिय अपडेट सक्रिय सिफारिस
ट्रेन्डिङ
#नेप्सेको प्रमुख कार्यकारी अधिकृत#प्रताप सुवेदी#गृहमन्त्री सुधन गुरुङ#नेपाल आयल निगम#विश्वप्रकाश शर्मा#सरकारको बदनाम अभियान#नवनियुक्त प्रहरी महानिरीक्षक#डा मनोजकुमार केसी#केपी शर्मा ओली#भारतीय विदेश सचिव#विक्रम मिश्री#आईजीपी प्रकरण#सरकार र रास्वपाको फरक अभिव्यक्ति#दानबहादुर कार्की#कानुनी उपचारको खोजीमा#हेलिकप्टर ठोक्किएको घटना#छानबिन गर्न समिति गठन #नेप्सेको प्रमुख कार्यकारी अधिकृत#प्रताप सुवेदी#गृहमन्त्री सुधन गुरुङ#नेपाल आयल निगम#विश्वप्रकाश शर्मा#सरकारको बदनाम अभियान#नवनियुक्त प्रहरी महानिरीक्षक#डा मनोजकुमार केसी#केपी शर्मा ओली#भारतीय विदेश सचिव#विक्रम मिश्री#आईजीपी प्रकरण#सरकार र रास्वपाको फरक अभिव्यक्ति#दानबहादुर कार्की#कानुनी उपचारको खोजीमा#हेलिकप्टर ठोक्किएको घटना#छानबिन गर्न समिति गठन
राजनीति लुम्बिनी प्रदेश

धरौटी खारेजी र साधारण तारेखको माग गर्दै रविले दिए बुटवल उच्च अदालतमा निवेदन

सक्रिय न्युज संवाददाता सक्रिय न्युज संवाददाता · सोमबार, २७ फागुन, २०८१ मा प्रकाशित
धरौटी खारेजी र साधारण तारेखको माग गर्दै रविले दिए बुटवल उच्च अदालतमा निवेदन
फाइल तस्बिर।
बुटवल, फागुन २७ :

राष्ट्रिय स्वतन्त्र पार्टी (रास्वपा) का सभापति रवि लामिछाने उच्च अदालत बुटवल पुगेका छन्। उनले रुपन्देहीको सुप्रिम सहकारी प्रकरणमा आफूलाई लगाइएको १ करोड धरौटी खारेजी र साधारण तारेखमा रिहा गर्न माग गर्दै सोमबार उच्च अदालत तुलसीपुर बुटवल इजलासमा निवेदन दर्ता गरेका छन्।

बुटवल इजलासका सूचना अधिकारी रामबहादुर कुँवरका अनुसार लाधमिछानेको निवेदन दर्ता भइसकेको छ। उनले निवेदनमा भनेका छन्, ‘सुप्रिम सहकारी ठगीको मुद्दामा लगाइएको धरौटीले मलाई चित्त नबुझेको छ र साधारण तारेखमा रिहा हुनुपर्ने आशयका साथ निवेदन दिएको छु ।’

यसअघि, जिल्ला अदालत रुपन्देहीले लामिछानेलाई १ करोड धरौटीमा रिहा गर्न आदेश दिएको थियो। लमिछानेले उक्त आदेशविरुद्ध उच्च अदालतमा पुनरावेदन दर्ता गरेका हुन्। रविलाई १ करोड धरौटी लिएर छोड्ने आदेश उपयुक्त नभएको र थुनामै राख्नुपर्ने भन्दै जिल्ला सरकारी वकिलको कार्यालयले पनि उच्च अदालतमा मुद्दा पुनरावेदन गरिसकेको छ ।

लामिछानेलाई पोखराको सूर्यदर्शन सहकारी प्रकरणमा कास्की जिल्ला अदालतले ६५ लाख र कालिमाटीको स्वर्णलक्ष्मी सहकारी प्रकरणमा काठमाडौं जिल्ला अदालतले ६० लाख र चितवनको साहारा चितवन सहकारी प्रकरणमा ५४ लाख धरौटीमा रिहा गर्न आदेश गरेको थियो ।

यसैगरी, समान प्रकृतिको सुप्रिम सहकारी ठगी प्रकरणका अर्का प्रतिवादी गोर्खा मिडिया नेटवर्कका उपाध्यक्ष तथा पूर्व डीआईजी छविलाल जोशीलाई जिल्ला अदालतले थुनामा राख्न आदेश दिएको थियो। जोशीको पुनरावेदन उच्च अदालत बुटवलमा 'लगाउ' मा राखिएको छ।अब उच्च अदालत बुटवलले लामिछाने र जोशीका मुद्दाको पुनरावलोकन गर्दै निर्णय गर्ने छ ।

यो समाचार पढेर तपाईंलाई कस्तो लाग्यो ?

सम्बन्धित समाचार

थप समाचार