कर्णाली, फागुन २३ :
कर्णाली प्रदेश सरकारले स्थानीय सेवा गठन तथा सञ्चालन गर्न बनेको ऐन, २०८१ संशोधन गर्ने भएको छ ।
मुख्यमन्त्री यामलाल कँडेलको अध्यक्षतामा आज (बिहिबार) मुख्यमन्त्री तथा मन्त्रिपरिषद्को कार्यालय वीरेन्द्रनगर, सुर्खेतमा बसेको मन्त्रिपरिषद् बैठकले स्थानीय सेवा गठन तथा सञ्चालन गर्न बनेको ऐन संशोधन गर्ने निर्णय गरेको हो । उक्त ऐन कर्णाली प्रदेशसभाबाट २०८१ असोज १५ गते पारित भएको थियो ।
स्थानीय सेवा गठन तथा सञ्चालन ऐनमा थुप्रै त्रुटि भएको र त्यसमा सच्याउनुपर्ने मागसहित कर्मचारीले आन्दोलन गरेपछि प्रदेश सरकारले उक्त ऐन संशोधन गर्न परामर्शका लागि कर्णाली प्रदेश लोकसेवा आयोगमा पठाउने निर्णय गरेको छ ।
त्यस्तै बैठकले वन विकास कोषको रकम व्यवस्थापनसम्बन्धी नीतिगत निर्णय पनि गरेको छ ।
यो समाचार पढेर तपाईंलाई कस्तो लाग्यो ?
थप समाचार
विराटनगरमाथि काठमान्डु गोर्खाजको ९ विकेटको सानदार जित
प्रस्तावित चार न्यायाधीशको संसदीय सुनुवाइ शुक्रबारदेखि, १३ जनाबाट २८ उजुरी
‘मन्त्रिपरिषद्मा पेस हुने प्रस्तावको वैधानिकता जाँच्ने जिम्मेवारी मुख्यसचिवको हो’