म्याग्दीमा यस वर्ष गण्डकी प्रदेश सरकारले खानेपानी र सिँचाइ सुविधा विस्तार तथा नदी नियन्त्रणसम्बन्धी ६५ वटा योजना सञ्चालन गरेको छ ।
खानेपानी, जलस्रोत तथा सिँचाइ डिभिजन कार्यालय म्याग्दीमार्फत १४ करोड ३८ लाख ५० हजार रुपैयाँमा खानेपानीका ३६, सिँचाइका २०, नदी नियन्त्रणका ६, ऊर्जाका दुई र सर्वेक्षणसम्बन्धी एउटा योजना सञ्चालन भएका हुन् ।
गत वर्ष १७ करोड ६५ लाख १० हजार रुपैयाँ पुँजीगत बजेट भएको कार्यालयले सञ्चालन गर्ने योजनामा यसपालि करिब ३ करोड रुपैयाँ बजेट घटेको हो । बादुक, घोरेनी कोत्रवाङ, खोप्ती, सामतुङ सोता सिँचाइ र तातोपानी नदी नियन्त्रण योजना कार्यान्वयनका लागि निर्माण व्यवसायीसँग ठेक्का सम्झौता भएको छ ।
ऊर्जा, जलस्रोत, सिँचाइ तथा खानेपानीमन्त्री फडिन्द्र देवकोटा, गण्डकी प्रदेशसभा सदस्य हरिबहादुर भण्डारी, मन्त्रालयका सचिव राजन भट्टराई र खानेपानी, सिँचाइ तथा जलस्रोत डिभिजन कार्यालय म्याग्दीका प्रमुख झलकमोहन ओझाको टोलीले बेनी नगरपालिका र मंगला गाउँपालिकामा सञ्चालित सिँचाइ, खानेपानी र नदी नियन्त्रण योजनाको अनुगमन गरेका छन् ।
योजनाहरुको कार्यान्वयनको अवस्थाबारे जानकारी लिने, आयोजनाहरुको प्रभावकारिताबारे लाभग्राहीहरुको प्रतिक्रिया लिने र समस्या पहिचान गर्ने उद्देश्यले अनुगमनमा आएको मन्त्री देवकोटाको भनाइ छ ।
चालु आवमा सम्पन्न हुने चरणमा रहेका केही योजनाका लागि बजेट अभाव भएकाले थप बजेटको व्यवस्था मिलाउन प्रदेश सांसद भण्डारी र कार्यालय प्रमुख ओझाले मन्त्रालयको टोलीसँग आग्रह गरेका छन् ।
