रासायनिक मलको अभाव हुन नदिन कृषिमन्त्रीलाई प्रधानमन्त्रीको निर्देशन

प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओलीलाई कृषि तथा पशुपन्छि विकास मन्त्री रामनाथ अधिकारीले मन्त्रालयले सम्पादन गरिरहेका विभिन्न कामका प्रगति एवं समस्याका बारेमा जानकारी गराएका छन् । 

प्रधानमन्त्री तथा मन्त्रिपरिषद्को कार्यालयमा बिहीबारको भएको बैठकमा मन्त्री अधिकारीले  रासायतिक मलको मौज्दात, कृषि लगानी दसक (२०८१–२०९१), राष्ट्रिय कृषि नीति र कृषि विधेयक, प्रधानमन्त्री कृषि आधुनिकीकरण परियोजना, नेपाल कृषि अनुसन्धान परिषद्को पुनःसंरचना, मासु निर्यातका लागि भैँसी पाडापालन कार्यक्रम, उखु किसानको अनुदान र सहुलियत कृषि कर्जालगायत विषयमा प्रधानमन्त्रीलाई जानकारी गराएका थिए ।

बैठकमा  प्रधानमन्त्री ओलीले रासायनिक मल आपूर्ति र वितरणलाई छिटोछरितो र पारदर्शी बनाउँदै किसानलाई सँधै समस्या हुने अवस्था अन्त्य गर्न निर्देशन दिएका थिए ।  प्रधानमन्त्री ओलीले कुनै देशलाई नभई नेपाली जनतालाई खुसी पार्ने गरी स्वदेशमै मल उद्योग स्थापनाको तयारी र प्राङ्गारिक मलको प्रयोगमा पनि प्राथमिकता दिने नीति ल्याउन आग्रह गरे । उनले रासायनिक मलका लागि समयमै बोलपत्र गर्न, तराईमा १० दिन, पहाडमा १५ दिनभन्दा बढी समय नलगाइ वितरण गरिसक्न पनि आग्रह गरे ।

मन्त्रालयका अनुसार वार्षिक पाँच लाख ५० हजार मेट्रिकटन मलका लागि रु २७ अर्ब ९५ करोड रकम विनियोजन गरिएको छ । हालसम्म दुई लाख ४० हजार मेट्रिकटन मल आयात भएको छ भने गत वर्षको मौज्जादसमेत गरी दुई लाख ६३ हजार मेट्रिकटन बिक्री भइसकेको छ ।

यस्तै हाल ३० हजार मेट्रिकटन युरिया मल आयात हुने क्रममा रहेको छ । अन्तर्राष्ट्रिय बजारमा युरिया मलको मूल्य बढ्दै गएकाले आयातकर्तासँग सम्झौता भइसकेको मल आपूर्ति हुन समस्या हुने र ‘ग्लोबल टेण्डर’का लागि ४५ दिनसम्मको अवधि दिनुपर्ने कानुनी व्यवस्थाले समस्या हुने गरेको मन्त्रालयले बैठकमा प्रधानमन्त्रीलाई अवगत गराएको छ । प्रधानमन्त्री ओलीले कृषिको आधुनिकीकरण गर्दै उत्पादकत्व बढाउने खालको कृषि नीति बनाउन र विद्यमानरुपमा अनावश्यक भएका संरचनाहरु थप गरी स्रोत साधनको उपयोगिता बढाउन आग्रह गरे।

यस्तै बैठकमा आगामी २०८१ चैत २६ र २७ गते काठमाडौँमा हुने बहुक्षेत्रीय प्राविधिक र आर्थिक सहकार्यका लागि बङ्गालको खाडीको प्रयास (बिमस्टेक) कृषिमन्त्रीस्तरीय बैठकको तयारी भव्यरुपमा गर्न छलफल भएको छ । प्रधानमन्त्री ओलीले यस्ता मञ्चमा सहभागिता प्रभावकारी र वस्तुगत बनाउन तथा नेपालको समृद्धिको अपेक्षा पूरा गर्ने योजनामा सहयोग पुग्ने गरी प्रस्तुत हुन निर्देशन दिए ।
प्रधानमन्त्री ओलीले प्रधानमन्त्री कृषि आधुनिकीकरण परियोजनाबाट प्रधानमन्त्रीको नाम हटाउन पनि बैठकमा स्मरण गराएका थिए।