नेपाल कम्युनिस्ट पार्टी (माओवादी केन्द्र) का अध्यक्ष पुष्पकमल दाहाल ‘प्रचण्ड’सँग नेपालका लागि संयुक्त अधिराज्य बेलायतका राजदूत रोब फेनले भेट गर्नुभएको छ ।
ललितपुरको खुमलटारस्थित निवासमा आज भएको भेटमा अध्यक्ष दाहालले नेपालको प्रतिनिधिसभाले पीडितमैत्री न्यायमा जोड दिँदै सङ्क्रमणकालीन न्यायसम्बन्धी विधेयक पारित गरेको जानकारी गराउँदै पीडितमैत्री न्याय र सम्मानका लागि आवश्यक सहयोगमा बेलायत सरकारको साथ रहने विश्वास व्यक्त गर्नुभयो ।
पूर्वप्रधानमन्त्री दाहालले आफू सरकारको नेतृत्वमा रहँदा सङ्क्रमणकालीन न्यायसम्बन्धी विधेयक अघि बढाउन पहल गरेको उल्लेख गर्दै विधेयक निष्कर्षमा पुग्दा त्यसले विश्व शान्तिका निम्तिसमेत योगदान पुग्ने विश्वास व्यक्त गर्नुभएको अध्यक्ष दाहालको सचिवालयले जनाएको छ ।
उहाँले आफ्नो प्रधानमन्त्रीकालमा अन्तर्राष्ट्रिय सम्बन्ध सुदृढ गर्न विशेष पहल लिएको स्मरण गर्दै जलवायु न्यायलगायत क्षेत्रमा नेपालले नेतृत्वदायी भूमिका खेलेको बताउनुभयो । अध्यक्ष दाहालले भूतपूर्व गोर्खा सैनिकले उठाउँदै आएका सवालहरू बेलायती सरकारबाट सम्बोधन हुने विश्वाससमेत व्यक्त गर्नुभयो ।
भेटका क्रममा राजदूत रोबले नेपालले शान्ति प्रक्रिया र सङ्क्रमणकालीन न्यायसम्बन्धी विधेयक टुङ्गोमा पुर्याउन लागेकामा खुसी व्यक्त गर्दै शान्ति प्रकियाको पूर्णताका निम्ति बेलायत सरकारको पूर्ण सहयोग रहने प्रतिबद्धता जनाउनुभयो । पुर्याउन
राजदूत रोबले बेलायती नागरिकमा नेपाली उत्पादनप्रति रूचि बढेको जनाउँदै पारस्परिक सहयोग र व्यापारमा समेत साझेदारी बढाउन सकिने बताउनुभयो ।
उहाँले तत्कालीन प्रधानमन्त्री दाहालको कार्यकालमा लगानी अनुकूल कानुन संशोधन र लगानी सम्मेलन सम्पन्न भएकामा खुसी व्यक्त गर्दै नेपालमा वैदेशिक लगानी भित्र्याउन आफ्नो योगदान रहने पनि विश्वास दिलाउनुभयो ।
यो समाचार पढेर तपाईंलाई कस्तो लाग्यो ?
सम्बन्धित समाचार
‘मन्त्रिपरिषद्मा पेस हुने प्रस्तावको वैधानिकता जाँच्ने जिम्मेवारी मुख्यसचिवको हो’
कांग्रेसले भन्यो- पार्टी र नेतृत्वविरुद्ध सरकारले भ्रम सिर्जना गर्यो, कडा प्रतिवाद गर्ने चेतावनी
प्रधानमन्त्रीलाई सुरक्षा प्रमुखबाट ‘ब्रिफिङ’: नागरिकको सुरक्षामा कमजोरी नगर्न निर्देशन
कामपाले स्वदेशी फूल बिक्री गर्न ३३ स्थान तोक्यो, प्लाष्टिकजन्य माला बिक्री गर्न निषेध
थप समाचार
विराटनगरमाथि काठमान्डु गोर्खाजको ९ विकेटको सानदार जित
प्रस्तावित चार न्यायाधीशको संसदीय सुनुवाइ शुक्रबारदेखि, १३ जनाबाट २८ उजुरी
‘मन्त्रिपरिषद्मा पेस हुने प्रस्तावको वैधानिकता जाँच्ने जिम्मेवारी मुख्यसचिवको हो’