आन्दोलनरत‘नो केबलकार समूह’ले सरकारसँग वार्ताका लागि तीन सर्त अघि सारेका छन् । कोशी प्रदेश सरकारले वार्ताका लागि टोली गठन गरेको बताइरहँदा आन्दोलनरत पक्षले केबलकार निर्माणको काम रोकिनु पर्ने, पक्राउ परेका आफ्ना तीन कार्यकर्ता बिना सर्त रिहा हुनुपर्ने र सशस्त्र प्रहरीको टोली काफ्लेपाटी क्षेत्रबाट फर्काइनु पर्ने सर्त अघि सारेका छन् ।
प्रदेश सरकारको औपचारिक पत्र आए वार्ताको विषयमा पुनर्विचार गर्न सकिने मनस्थिति आन्दोलनरत समूहको छ ।तर वार्ताको विषयमा आफूहरूलाई सूचना नआएको किरात याक्थुम चुम्लुङका केन्द्रीय अध्यक्ष प्रेम एक्तेनले बताए ।कोशी प्रदेश सरकारले गठन गरेको राजनीतिक तथा शान्ति वार्ता समितिले मंगलबार औपचारिक वार्ताको लागि आह्वान गरेको थियो ।
प्रदेशको वार्ता समितिमा आर्थिक मामिला तथा योजनामन्त्री रामबहादुर मगरको संयोजकत्वमा भौतिक पूर्वाधार विकास तथा स्वास्थ्यमन्त्री भूपेन्द्र राई सदस्य, आन्तरिक मामिला तथा कानुनमन्त्री रेवती रमण भण्डारी सदस्य र निमित्त प्रदेश सचिव कमल बहादुर थापा सदस्य सचिव रहेका छन् ।
गत माघ १२ गते पाथीभरा क्षेत्रको काफ्लेपाटीमा नो केबलकार समूह र प्रहरीबीच झडप भएको थियो ।माघ १२ गतेको झडपमा घाइते तीन जनाको शिक्षण अस्पताल काठमाडौंमा उपचार भइरहेको छ । सरकारले उक्त झडपमा २१ प्रहरी र पाँच जना नागरिक घाइते भएको जनाएको छ । प्रहरीले लक्ष्मण लिम्बू , चन्द्र सागर लिम्बू र प्रदीप मादेनलाई पक्राउ गरेको छ ।
यसैबीच, आन्दोलनकारीले दोस्रो दिन पनि राजमार्गको ठाउँ ठाउँमा बसेर सवारी साधन चल्न दिएका छैनन् । जसका कारण अस्पताल जाने बिरामी र सर्वसाधारण नागरिक मारमा परेका छन् ।
यो समाचार पढेर तपाईंलाई कस्तो लाग्यो ?
सम्बन्धित समाचार
‘मन्त्रिपरिषद्मा पेस हुने प्रस्तावको वैधानिकता जाँच्ने जिम्मेवारी मुख्यसचिवको हो’
कांग्रेसले भन्यो- पार्टी र नेतृत्वविरुद्ध सरकारले भ्रम सिर्जना गर्यो, कडा प्रतिवाद गर्ने चेतावनी
प्रधानमन्त्रीलाई सुरक्षा प्रमुखबाट ‘ब्रिफिङ’: नागरिकको सुरक्षामा कमजोरी नगर्न निर्देशन
कामपाले स्वदेशी फूल बिक्री गर्न ३३ स्थान तोक्यो, प्लाष्टिकजन्य माला बिक्री गर्न निषेध
थप समाचार
विराटनगरमाथि काठमान्डु गोर्खाजको ९ विकेटको सानदार जित
प्रस्तावित चार न्यायाधीशको संसदीय सुनुवाइ शुक्रबारदेखि, १३ जनाबाट २८ उजुरी
‘मन्त्रिपरिषद्मा पेस हुने प्रस्तावको वैधानिकता जाँच्ने जिम्मेवारी मुख्यसचिवको हो’