सर्वोच्च अदालतको फैसलाका कारण देशभरका २६७ वटा जलविद्युत आयोजना निर्माण प्रभावित हुने स्वतन्त्र ऊर्जा उत्पादकहरूको संस्था (इप्पान)ले जनाएको हो।
लगानी सहजीकरणको लागि केही नेपाल ऐन संशोधन गर्न बनेको विधेयक २०८१ बाट संशोधन भएका कानुन खारेजी गर्न दिएको आदेशले अनुमति पाइसकेका आयोजना प्रभावित हुने इप्पानले जनाएको छ।
सरकारलाई शुल्क, रोयल्टी र राजस्व तिरेर विद्युत् उत्पादन र सर्वेक्षण अनुमति समेत पाएर खर्बौँ लगानीसमेत गरिसकेका जलविद्युत आयोजना प्रभावित हुने इप्पानले जनाएको छ।
समयमै वन मन्त्रालय, निकुञ्ज विभाग, संरक्षण कार्यालयले अनुमति नदिएका कारण विगत १० वर्ष देखि ऊर्जा मन्त्रालयबाट अनुमति पाइसकेका १९ हजार ७३६ मेगावाटभन्दा बढी क्षमताका आयोजनाहरु प्रभावित भएको इप्पानद्वारा जारी विज्ञप्तिमा भनिएको छ।
माघ २ गतेको संवैधानिक इजलासको फैसलाबाट संसद्ले निर्माण गरेको कानुनलाई खारेज गरी विगत १५ वर्षदेखि प्रवर्द्धन भइरहेका जलविद्युत् आयोजनाको काम कारबाहीलाई जटिलतातर्फ धकेलिरहेको इप्पानले ठहर गरेको छ।
जलविद्युत् आयोजना निर्माण गर्न पानीको वहाव, उचाइ र गुरुत्वाकर्षणको तादात्म्य मिल्नुपर्ने जनाउँदै इप्पानले यो तादात्म्य निकुञ्ज र संरक्षित क्षेत्रका नाममा रोकिएका तल्लो हिमाली र माथिल्लो पहाडी भागमा मात्रै रहेको उल्लेख गरेको छ। तल्लो तटीय पहाडी भाग र चुरे एवं तराईमा पानीको वहाव भए पनि १०औँ किमि पार गर्दा समेत १०/२० मिटर उचाइ कायम हुन नसक्ने इप्पानले जनाएको छ।
