शुक्रबार, २० कात्तिक २०८३ सक्रिय अपडेट सक्रिय सिफारिस
ट्रेन्डिङ
#कालीगण्डकी करिडोर सडक#सुक्खा पहिरो खस्दा सडक अवरुद्ध#कुकुरसहित प्रहरीको चेकिङ#मादल#पेसा ‘सङ्कटमा’#रनधता पोखरेलको निधन#काठमान्डु गोर्खाज#सानदार जित#संसदीय सुनुवाइ शुक्रबार#प्रस्तावित चार न्यायाधीश#मिनेन्द्र रिजाल#कांग्रेसले प्रतिवाद गर्ने#सभापति रवि लामिछाने#लुम्बिनीको उत्कृष्ट जित #कालीगण्डकी करिडोर सडक#सुक्खा पहिरो खस्दा सडक अवरुद्ध#कुकुरसहित प्रहरीको चेकिङ#मादल#पेसा ‘सङ्कटमा’#रनधता पोखरेलको निधन#काठमान्डु गोर्खाज#सानदार जित#संसदीय सुनुवाइ शुक्रबार#प्रस्तावित चार न्यायाधीश#मिनेन्द्र रिजाल#कांग्रेसले प्रतिवाद गर्ने#सभापति रवि लामिछाने#लुम्बिनीको उत्कृष्ट जित
समाचार राजनीति

सङ्घीयताबारे तर्कहीन टिप्पणी नगर्न सभामुख घिमिरेको आग्रह

· शुक्रबार, ६ पुस, २०८१ मा प्रकाशित
सङ्घीयताबारे तर्कहीन टिप्पणी नगर्न सभामुख घिमिरेको आग्रह
काठमाण्डौँ , पुस ६ :

सभामुख देवराज घिमिरेले सङ्घीयता महङ्गो भएको टिप्पणी तर्कसङ्गत नभएको  बताउनुभएको छ ।

राष्ट्रिय प्राकृतिक स्रोत तथा वित्त आयोगको स्मारिका आज लोकार्पण गर्दै उहाँले विषयवस्तुको गाम्भीर्य नबुझी सङ्घीयताका विषयमा नकारात्मक टिप्पणी गर्नु गलत भएको बताउनुभयो ।

सभामुख घिमिरेले भन्नुभयो, “सङ्घीयतालाई कमजोर बनाउनेगरी व्याख्या भइरहेको छ, त्यो बेठिक छ । कैयौँ कुरा क्षमता, कानुन र बुझाइको अभावमा कमजोरी हुन पुगेका छन् ।” उहाँले सङ्घीय शासन प्रणालीमा भएका कमी कमजोरी तथा असल अभ्यास र उपलब्धिको समीक्षा गर्न आवश्यक रहेको बताउनुभयो ।

कानुन निर्माणदेखि सङ्घीयतालाई सहयोग पुग्ने काम गर्नुको साटो उल्टै सङ्घीयता बोझिलो, खर्चिलो र स्रोतको दुरुपयोग भयो भन्ने कोणबाट मात्र टिप्पणी भइरहेको उहाँको भनाई छ ।

सङ्घीयतासम्बन्धी अभ्यास, जिम्मेवारी र भूमिका कस्तो रह्यो भनी अब गम्भीर समीक्षाको खाँचो रहेको बताउँदै सभामुख घिमिरेले आगामी दिनमा सङ्घीय संसद्मा यसबारे पर्याप्त बहस र छलफलका लागि आवश्यक वातावरण मिलाइने जानकारी दिनुभयो ।

वित्तीय सङ्घीयताका ज्ञाता यमनाथ शर्माले ऋण लिएर भए पनि प्रदेश र स्थानीय तहलाई खर्चको व्यवस्थापन गरेकाले नेपाल सरकार वित्तीय सङ्घीयता कार्यान्वयका हिसाबले उदार रहेको टिप्पणी गर्नुभयो ।

आयोगका अध्यक्ष बालानन्द पौडेलले वित्तीय सङ्घीयता, राजस्व व्यवस्थापन, खर्च जिम्मेवारी, प्राकृतिक स्रोतको संरक्षण र उपयोग, स्रोत परिचालनसम्बन्धी विवाद समाधान, प्रदेश तथा स्थानीय सरकारको कार्यसम्पादन अध्ययन गरेर प्रचारप्रसार गर्ने कार्यलाई समेत आयोगले कार्यक्षेत्र बनाएको जानकारी दिनुभयो ।

यो समाचार पढेर तपाईंलाई कस्तो लाग्यो ?

सम्बन्धित समाचार

थप समाचार