शिक्षा, विज्ञान तथा प्रविधिमन्त्री विद्या भट्टराईले शिक्षकको मासिक तलब उपलब्ध गराउन स्थानीय तहलाई निर्देशन दिएको बताउनुभएको छ ।
आज शिक्षा, स्वास्थ्य तथा सूचना प्रविधि समितिको ‘विद्यालय शिक्षा विधेयक- २०८०’को छलफलमा उहाँले शिक्षकको नियमित रूपमा शिक्षकहरूलाई तलबको व्यवस्था गरिने बताउनुभयो ।
३९ स्थानीय तहले शिक्षकको तलब नदिएको भन्ने मन्त्रालयमा गुनासो आएपछि ती स्थानीय तहका प्रमुखलाई नियमित रूपमा तलबको व्यवस्था गर्न निर्देशन दिएका उहाँले बताउनुभयो ।
साथै उहाँले विद्यालय शिक्षकको दरबन्दी पुनरावलोकन गरिने बताउनुभयो । बाल विकास शिक्षा कार्यक्रमलाई व्यवस्थित गर्न कार्यदल गठन भएको जानकारी दिनुभयो ।
त्रिभुवन विश्वविद्यालयको जग्गा तथा सम्पत्ति खोजबिन आयोगले बुझाएको प्रतिवेदन अपूर्ण भएकाले प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओलीले पुनः छानबिन गर्नुपर्नेमा जोड दिनुभएको बताउनुभयो ।
आयोगको म्याद दुईपटक थप गर्यौं। तर आयोगले बुझाएको प्रतिवेदनमा अझ धेरै काम गर्न बाँकी रहेको देखिएको उहाँले बताउनुभयो । आयोगको प्रतिवेदनका आधारमा धेरै जग्गा खोज्नुपर्ने स्थिति रहेको उहाँको भनाइ छ ।
शिक्षा विधेयकमा दफावार छलफल
समितिमा विद्यालय शिक्षा विधेयक,२०८० मा दफावार छलफल पूरा भएको छ ।
समिति सदस्य सुमना श्रेष्ठले शिक्षण पेसालाई आकर्षक बनाउनुपर्नेमा जोड दिँदै शिक्षकलाई नियमित रूपमा मासिक तलब दिनुपर्ने बताउनुभयो ।
अर्की सदस्य ज्ञानु बस्नेत सुवेदीले निःशुल्क शिक्षालाई कार्यान्वयन गर्नुपर्छ भन्नुभयो । दफावार छलफलमा समिति सदस्यहरू वीना जैसवाल, विनिताकुमारी सिंह र रामप्रकाश चौधरीले भाग लिनुभएको थियो ।
विधेयकमा समितिका सदस्यहरूले एक सय नौ वटा संशोधन प्रस्तुत गर्नुभएको थियो ।
