द्वन्द्वको प्रकृति परिवर्तन भए पनि पीडितको समस्या उस्तै

बागमती प्रदेशका आन्तरिक मामिला तथा कानुनमन्त्री सुरजचन्द्र लामिछानेले द्वन्द्वको प्रकृति परिवर्तन भए पनि द्वन्द्वपीडितका समस्या उस्तै रहेको बताउनुभएको छ ।

राष्ट्रिय मानव अधिकार आयोग बागमती प्रदेशले आज हेटौँडामा आयोजना गरेको ‘महिला,शान्ति र सुरक्षासम्बन्धी संयुक्त राष्ट्रसङ्घ सुरक्षा परिषद् प्रस्ताव नं १३२५ र १८२० सम्बन्धी दोस्रो राष्ट्रिय कार्ययोजना कार्यान्वयनका सन्दर्भमा प्रदेशस्तरीय अन्तरक्रिया’मा उहाँले द्वन्द्वपीडित महिला,बालबालिका लामो समयदेखि पीडामाथि पीडा खेप्दै आएकाले यो समस्या समाधानमा प्रदेश सरकारले चासो राखेको बताउनुभयो ।

मन्त्री लामिछानेले द्वन्द्वपीडितको समस्या समाधानमा अन्तरतहको सरकारबीच समन्वयको कमी भएको बताउनुभयो । उहाँले भन्नुभयो,“दुई दशकदेखिको यो समस्या ज्युँका त्युँ छ, यसलाई समाधान गर्न प्रदेश सरकार द्वन्द्वपीडितको लागि सशक्तीकरण र सबलीकरणमा काम गर्न तयार छ । सम्बन्धित मन्त्रालयसँग समन्वय गरी अब बन्ने कार्यक्रममा महिला,शान्ति र सुरक्षासम्बन्धी विषयलाई प्राथमिकता दिन हाम्रो मन्त्रालय प्रतिबद्ध छ ।”

कार्यक्रममा बागमती प्रदेश सरकारका प्रमुख सचिव डा हरिप्रसाद लम्सालले दोस्रो राष्ट्रिय कार्ययोजना कार्यान्वयनका सन्दर्भमा प्रदेश सरकारले नीतिगत निर्णय गरेर पीडितको पक्षमा काम गर्ने बताउनुभयो ।

कार्यक्रममा द्वन्द्वपीडित महिलाले आफूहरूलाई द्वन्द्वपीडितको परिचयपत्रको व्यवस्था गरिदिन आग्रह गरेका छन् । द्वन्द्वपीडितहरूको समस्यामा सरकार संवेदनशील नहुँदा जीविकोपार्जनदेखि शिक्षा,स्वास्थ्य जस्ता पक्ष जटिल बनेको उहाँहरूको गुनासो थियो ।

द्वन्द्वपीडित महिलाले  पीडितहरूको समस्या तत्काल सम्बोधन गरी मासिक भत्ता,परिचयपत्र,आरक्षण कोटा,बिमा,सीपमूलक तालिमको माग गरेका छन् ।