बिहीबार, १९ कात्तिक २०८३ सक्रिय अपडेट सक्रिय सिफारिस
ट्रेन्डिङ
#काठमान्डु गोर्खाज#सानदार जित#संसदीय सुनुवाइ शुक्रबार#प्रस्तावित चार न्यायाधीश#मिनेन्द्र रिजाल#कांग्रेसले प्रतिवाद गर्ने#सभापति रवि लामिछाने#लुम्बिनीको उत्कृष्ट जित#सभापति गगनकुमार थापा#पद्माकुमारी अर्याल#सुरक्षा प्रमुख#प्रधानमन्त्रीलाई ब्रिफिङ#स्वदेशी फूल बिक्री#३३ स्थान तोकियो #काठमान्डु गोर्खाज#सानदार जित#संसदीय सुनुवाइ शुक्रबार#प्रस्तावित चार न्यायाधीश#मिनेन्द्र रिजाल#कांग्रेसले प्रतिवाद गर्ने#सभापति रवि लामिछाने#लुम्बिनीको उत्कृष्ट जित#सभापति गगनकुमार थापा#पद्माकुमारी अर्याल#सुरक्षा प्रमुख#प्रधानमन्त्रीलाई ब्रिफिङ#स्वदेशी फूल बिक्री#३३ स्थान तोकियो
समाचार राजनीति

बाढी–पहिरो प्रभावित क्षेत्रका नागरिकलाई जोगाउन गृहमन्त्रीको निर्देशन

· सोमबार, २२ साउन, २०८१ मा प्रकाशित
बाढी–पहिरो प्रभावित क्षेत्रका नागरिकलाई जोगाउन गृहमन्त्रीको निर्देशन
काठमाण्डौं, साउन २२ :

गृहमन्त्री रमेश लेखकले बाढी–पहिरो प्रभावित क्षेत्रका नागरिकलाई जोगाउने उपाय निकाल्न सम्बन्धित निकायलाई निर्देशन दिनुभएको छ । 

आज बसेको विपद् जोखिम न्यूनीकरण तथा व्यवस्थापन कार्यकारी समितिको २४ औँ बैठकमा गृहमन्त्री लेखकले महोत्तरी, बाँके, कास्की, सङ्खुवासभा, कञ्चनपुर, भोजपुर चितवन लगायतका बाढी–पहिरो प्रभावित क्षेत्रमा चाँडोभन्दा चाँडो जोखिमबाट जोगाउने उपाय निकाल्न सो निर्देशन दिनुभएको हो ।

गृहमन्त्री लेखकले ‘विपद् संवेदनशील सामाजिक सुरक्षा कार्यविधि २०८१’ बनाउँदा विदेशी संस्थाबाट लिने सहायता र राष्ट्रिय सुरक्षाको विषयमा गम्भीर बन्नुपर्ने बताउनुभयो ।

“विपद्मा सहायता लिने कुरामा विदेशी संस्थाको ‘वान डोर इन्ट्री’ होस् । उहाँहरुबाट चाँडोभन्दा चाँडो सहयोग लिन सकियोस् । कुनै पनि विदेशी संस्थाले हामी कहाँ काम गर्छ भने त्यो सङ्घको जानकारीमा हुनुपर्यो”, उहाँले भन्नुभयो, “कार्यविधि बनाउँदा यतातिर गम्भीरतापूर्वक हेर्नु होला । साथै यसमा राष्ट्रिय सुरक्षाको विषय पनि संवेदनशील ढङ्गले जोडिने गर्छ । त्यसलाई ध्यान दिनुहोला ।”

उहाँले आगामी दिनमा कार्यसमिति बैठकमा दैनिक प्रशासनिक विषयभन्दा नीतिगत विषयलाई एजेण्डा बनाउन निर्देशन दिनुभयो । “दैनिक प्रशासकीय कुरा प्राधिकरणले गरोस् । विपद् जोखिम न्यूनीकरण तथा व्यवस्थापन कार्यकारी समितिको बैठकमा नीतिगत कुरामा छलफल गरी निर्णयमा पुग्दा उचित हुन्छ । 

सहमति दिने, अनुमोदन गर्ने जस्ता विषयको अधिकार प्राधिकरणको कार्यकारीणीलाई प्रत्योजन गर्न सकिन्छ । यतिले पुग्दैन भने मन्त्रिपरिषद्बाट नियम संशोधन गर्न सकिन्छ”, उहाँले भन्नुभयो । 

प्राधिकरणले बैठकमा यसवर्ष मनसुनले पारेको प्रभावबारे जानकारी गराएको थियो ।

यो समाचार पढेर तपाईंलाई कस्तो लाग्यो ?

सम्बन्धित समाचार

थप समाचार