भ्रष्टाचारसम्बन्धी विषयको अनुसन्धान गर्ने मुख्य जिम्मेवारी प्राप्त अख्तियारको भूमिकालाई बलियो बनाउने प्रावधान ऐनमा समेटिनुपर्नेमा संशोधनकर्ता सांसदहरुले जोड दिएका छन् ।
प्रतिनिधिसभा,राज्य व्यवस्था तथा सुशासन समितिले अख्तियार दुरुपयोग अनुसन्धान आयोग ऐन,२०४८ लाई संशोधन गर्न बनेको विधेयकमाथि संशोधनकर्ता सांसदसँग गरेको छलफलका क्रममा संवैधानिक संस्थालाई राजनीतिक भागबण्डाबाट बाहिर राख्न नसक्दा त्यस्ता संस्था निरीह हुने र यसबाट मूल्यमान्यता र पद्धति कागजमा सीमित हुने बताएका छन् ।
भ्रष्टाचार मुक्त समाज नभएसम्म सुशासन कायम हुन सक्दैन, ‘सिंहदरबार र भ्रष्टाचार’ पर्याय बनेको छ, यसलाई चिर्न अख्तियार दुरुपयोग आयोग ऐनलाई बलियो बनाउनुपर्नेमा सांसदहरुले जोड दिएका छन् ।
नीतिगत निर्णयका नाममा हुने भ्रष्टाचार रोक्न नसकिए अवस्था झन् जटिल हुनसक्ने बताउदै सांसदहरुले नीतिगत निर्णयसम्बन्धी व्यवस्था थप प्रष्ट हुनुपर्ने बताएका छन् । नीतिगत निर्णय नै भ्रष्टाचारको मुल कारक हो,यससम्बन्धी प्रावधान हटाइनुपर्छ उनीहरुको भनाई छ । “मन्त्रिपरिषद्को निर्णय, संसदीय समितिका निर्णय अख्तियारले हेर्न नपाउने निर्णय हटाइनुपर्नेमा जोड दिएका छन् ।
समिति सभापति रामहरि खतिवडाले उक्त संशोधन विधेयकमा ३२ सांसदले ६३ वटा संशोधन दर्ता गराएको जानकारी दिनुभयो ।
समितिले अर्को बैठकमा संशोधनकर्ता सांसदसँग थप छलफल गर्ने भएको छ । समितिको आजको बैठकमा गृहमन्त्री रमेश लेखक र रक्षामन्त्री मानवीर राई सहभागी हुनुहुन्थ्यो ।
